सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। प्रदेशसभाका १६ जना सदस्यले बिहीबार प्रदेशसभा सचिवालयमा नेपालको संविधानको धारा १८८(४) तथा कर्णाली प्रदेशसभा नियमावली, २०८१ को नियम १५२ (२) बमोजिम नेकपा र नेपाली कांग्रेसका १६ जना सांसदहरूले संयुक्त रूपमा लिखित अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
उक्त अविस्वास प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेशसभाको विश्वास गुमाइसकेको उल्लेख गर्दै उनलाई पदबाट हटाउन माग गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशसभा नियमावली, २०८१ को नियम १५२ (३) अनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सांसदहरूले अनुरोध गरेका छन् । साथै, आगामी प्रदेशसभा बैठकको कार्यसूचीमा समावेश गरेर छलफलको व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेका छन् ।
अविश्वास प्रस्तावमा नेकपाका दल नेता मंगलबहादुर शाही, राजकुमार शर्मा, कृष्णबहादुर जीसी, उर्मिला विश्वकर्मा, कल्याणी खड्का, जुम्कित लामा (कार्की), वीरबहादुर शाही, भीमप्रकाश शर्मा, महेन्द्र केसी, मिलन खड्का रोका, रणसिंह परियार, र नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका प्रमूख सचेतक हिक्मतबहादुर विष्ट, वेदराज सिंह, सुरेश अधिकारी, विजया बुढा र कृष्णकुमार विसीको हस्ताक्षर छ ।
कर्णाली प्रदेशमा नेकपा र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धनमा वाइडबडी प्रकरण मुछिएका कांग्रेस संसदिय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति भएको छ। नेकपा प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जीसीले नेकपा र नेपाली कांग्रेसबीच नयाँ सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसका संसदिय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति भएको बताए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही सहित ३२ जनाविरुद्ध २०८० चैत २२ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको ठहर थियो । वाइडबडी भ्रष्टाचार प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएका प्रतिवादी एवं जीवनबहादुर शाहीले बैंक जमानत/सुरक्षण बिना नै प्रतिबद्धता शुल्क दिने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका थिए। उनी तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री शाहीले विमान खरिद कार्य प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सो अन्तर्गत बनेको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ विपरीत रहेको तथ्यलाई अनदेखा गरी नेपाल वायुसेवा निगमलाई गैरकानूनी हानी पुर्याउने कार्य गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दाबी थियो । उनले बदनियतसाथ सम्झौता पत्रमा कानुन विपरीतको मूल्यवृद्धिको सर्त र विमानको प्रमुख प्राविधिक विशिष्टता भारवहन क्षमतालाई बदर गराउनुपर्ने वा सच्याउनु पर्नेमा उल्टै मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर वैधानिकता दिएको आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।
भारवहन क्षमता २४२ टन बाट २३० टनमा कायम गर्ने तर भुक्तानी भने २४२ टनकै गर्नेगरी राखेका प्रावधानलाई अनादेखा गरी तत्कालीन मन्त्री शाहीले प्रस्तावदाता र निगमका कर्मचारी/पदाधिकारीसँगको मिलेमतोमा आपूर्तिकर्तालाई अमेरिकी डलर एक करोड ३३ लाख ८८ हजार एक सय नौ रुपैयाँ ६० पैसा अर्थात एक अर्ब ४७ करोड १० लाख ५ हजार चार सय २ रुपैयाँ ५ पैसा बढी भुक्तानी गरेको अभियोग थियो। तर विशेष अदालतले उनलाई २०१ मंसिर २० गते सफाइ दियो। तर विशेष अदालतको सफाइको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ साल मंसिर १६ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ। उक्त मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।
