अनुदानको यो सूची हेर्दा प्रदेशको राजधानी समेत रहेको धनगढी उपमहानगरपालिकाले सबैभन्दा धेरै २ करोड ७० लाख ७ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्ने भएको छ। सुदूरपश्चिमकै सबैभन्दा दुर्गम र ठुलो भूगोल भएको बझाङको साइपाल गाउँपालिकाको भागमा भने मात्र ४४ लाख ७७ हजार रुपैयाँ परेको छ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी अर्जुन खड्काका अनुसार, यो अनुदान ‘निः सर्त’ भए पनि केही प्राविधिक सर्तहरू हुन्छन्।
‘यो पैसाबाट स्थानीय तहले कर्मचारीको तलब–भत्ता र प्रशासनिक खर्च चलाउन पाउँदैनन्, यो पैसा विकास निर्माण, पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता पुँजीगत प्रकृतिका काममा मात्र खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने।
मन्त्रालयले जनसङ्ख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकाङ्क र राजस्व सङ्कलनको क्षमतालाई मुख्य आधार मानेर बजेट बाँडेको दाबी गरेको छ। यही मापदण्डले दुर्गमलाई झनै मारमा पारेको जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ।
बझाङको साइपाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानवीर बोहरा प्रदेश सरकारको यो वितरण प्रणालीलाई अन्यायपूर्ण ठान्छन्। जनसङ्ख्यालाई मात्र आधार मान्दा ठुलो भूगोल भएका दुर्गम क्षेत्रहरू सधैँ पछि पर्ने उनको अनुभव छ।
‘साइपालको क्षेत्रफल बझाङ जिल्लाकै झन्डै आधा छ। यता तिब्बतको सिमाना जोडिएको छ, उता दार्चुला, हुम्ला र बाजुराको सीमा छ, एउटा वडाबाट अर्को वडा पुग्न दुई–तीन दिन हिँड्नुपर्ने भूगोलमा ४४ लाख रुपैयाँले के विकास गर्ने ? यो त हात्तीको मुखमा जिरा जस्तै भयो।’, उनले भने।साइपाल जस्ता हिमाली क्षेत्रमा ढुवानी खर्च मात्रै सुगमको तुलनामा दसौं गुणा बढी हुन्छ। ‘सुगममा एउटा सिमेन्टको बोराको भाडा ५० रुपैयाँ पर्ला, हाम्रोमा ५ हजार पुग्छ। तर बजेट दिने बेला जनसङ्ख्यालाई मात्र हेरिन्छ, यी ठाउँमा विकासको आवश्यकता बढी छ, त्यहीँ बजेट कम हुँदा सङ्घीयताको मर्म नै मरेको महसुस हुन्छ’, उनले भने।मन्त्रालयले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका लागि १७ वटा सूचक तय गरेको छ। समयमै बजेट ल्याउने, राजस्व सङ्कलन बढाउने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने र शिक्षा–स्वास्थ्यमा सुधार गर्ने पालिकाहरूले थप रकम पाउँछन्। यस मापदण्ड अनुसार सुगम पालिकाहरूसँग पर्याप्त जनशक्ति र स्रोत–साधन हुँदा उनीहरूले सूचकहरू सजिलै पूरा गर्छन् र बढी पैसा पाउँछन्। साइपाल जस्ता पालिकामा कर्मचारी नै बस्न मान्दैनन्। दक्ष जनशक्तिको अभावमा कार्यसम्पादन कमजोर देखिन्छ र उनीहरूले प्रोत्साहन अनुदान पनि कम पाउँछन्।चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अवस्था हेर्दा स्थानीय तहहरूले प्राप्त गरेको अनुदानको खर्च उत्साहजनक छैन। मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म जम्मा ३६ देखि ३७ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ। ‘धेरैजसो स्थानीय तहले असारको अन्तिममा मात्र खर्च गर्ने गर्छन्,‘उपसचिव खड्काले भने ।
प्रदेश सरकारले दिने यो अनुदान स्थानीय तहले संघीय सरकारबाट पाउने अर्बौंको अनुदानको तुलनामा निकै कम करिब १० प्रतिशत मात्र हो। तैपनि, स–साना स्थानीय योजना र पूर्वाधारका लागि यो रकम महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। विनियोजित बजेट पनि फ्रिज हुने र फ्रिज भएको पैसा फेरि प्रदेशमै फिर्ता पठाउनुपर्ने स्थानीय तहको बाध्यता छ।
