काठमाडौं श्रावण २४ : सरकार फेरिए, नयाँ नेता आए र स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी दिने ठूला–ठूला वाचा पनि गरिए । तर, त्रिभुवन विमानस्थलको वैदेशिक रोजगारतर्फको ढोकामा लाग्ने युवाको लामो लाइन भने घट्न सकेको छैन ।
चुनावी मैदानदेखि सत्ताको कुर्सीमा पुग्दासम्म श्रम र रोजगारीका नयाँ आशा बाँडेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने तथा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ को ’वाचापत्र’ ले पनि युवाको वैदेशिक रोजगारीको बाटो मोड्न सकेको छैन ।
वैदेशिक रोजगार विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ७ लाख ५२ हजार १७३ नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । त्रिभुवन विमानस्थलबाट बाहिरिने युवाको दैनिकी र उनीहरूको बाध्यता उस्तै छ । नयाँ सरकार आएपछि असार महिनामा मात्रै ६९ हजार ३ सय ६२ नेपाली रोजगारीका लागि विभिन्न गन्तव्य मुलुकतर्फ उडेका छन् ।
सरकारी दाबी र वाचापत्रका पानाहरूमा रोजगारीका सपना सजाइए पनि भुइँतहका युवामा त्यसको खासै विश्वास देखिँदैन । रास्वपाले सरकार गठनअघि सार्वजनिक गरेको १०० दिने प्राथमिकता तथा ‘सार्वजनिक नागरिक करार’ (वाचापत्र) मा पाँच वर्षभित्र १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, सूचना प्रविधि, कृषि, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रमा रोजगारी विस्तार गर्ने र युवाको विदेश पलायन घटाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, व्यवहारमा न्यून पारिश्रमिक, अस्थिर रोजगारी, सीमित औद्योगिक विस्तार र बढ्दो महँगीका कारण युवाहरू जोखिम मोलेरै भए पनि बिदेसिन बाध्य छन् ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी अरेबिया जान लागेका पाल्पा माथागढी गाउँपालिका–२ का धिरज सोमे मगर देशमा रोजगारीको अवस्था भए विदेशिने रुचि नभएको बताउँछन् । ‘म त्यति राजनीति जान्दैन, तर सरकारले १०० दिनमा युवालाई रोजगारी दिन्छ रे भनेको त सुनेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर खासै विश्वास त लागेको थिएन । अब अहिले नै रोजगारी दिन नसके पनि सरकारले देशमै रोजगारको व्यवस्था गरिदियोस् ।’
कतारतर्फ उड्न लागेका रुकुमपूर्व भूमे गाउँपालिका–६ का जनक रोका मगर आफ्नो रहर नभई बाध्यताले विदेशिनु परेको खुलाउँछन् । ‘नयाँ सरकार बनिरहँदा देशमै युवालाई रोजगार दिलाउने भन्ने आश्वासन दिइएको छ, तर त्यो आश्वासनमै सीमित भयो । दैनिक सयौं युवाहरू रोजगारीकै लागि बिदेसिनु रहर होइन, बाध्यता हो,’ त्रिभुवन विमानस्थलमा भेटिएका मगर भन्छन्, ‘विदेश नगएर नि के गर्ने ? देशमा रोजगारी छैन, सधैं बेरोजगार बसेर भएन । अब अहिलेको सरकारबाट हामीले रोजगार नपाएर बिदेसिनु परे पनि आउने दिनमा हाम्रा छोराछोरी, भाइबहिनीले बिदेसिनु नपरोस् ।’
सरकारले वाचापत्रमा शिक्षा र श्रम बजारबीच समन्वय गर्ने, विश्वविद्यालयलाई नवप्रवर्तनको केन्द्र बनाउने र उद्योग–शिक्षा सहकार्यमार्फत दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने योजना अघि सारेको थियो । तर, ती योजनाहरूको कार्यान्वयन कुन चरणमा छ भन्ने युवाहरूले थाहा पाएका छैनन् । पुराना सरकारहरूको अस्थिरता र नीतिगत निरन्तरताको अभावले समस्या उत्पन्न भएको बुझाइ पनि कतिपय युवाको छ । भिजा पाएर जापान जान लागेकी झापा गौरादहकी खेमकुमारी दाहाल सरकारलाई मुखले भन्दा काम गरेर देखाउन आग्रह गर्छिन् । भन्छिन्, ‘सरकारले रोजगारी देला भन्ने त थियो, तर १०० दिनमै देला भन्ने त थिएन ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरे भने अहिले वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्यामा कमी आएको बताउँदै तर कारण भने एउटमात्र नभएको जिकिर गर्छन् ।
