काठमाण्डौ, भदौ ३० : अपराधजन्य गतिविधिमा संलग्न बालबालिकालाई सुधारेर समाजमा पुनःस्थापित गराउने उद्देश्यले स्थापना गरिएका बालसुधार गृहहरू चरम मानसिक तनाव, डिप्रेसन र असुरक्षाको केन्द्र बन्दै गएको एक सरकारी प्रतिवेदनले दाबी गरेको छ ।
यस्तै कारागारहरू आधारभूत मानवअधिकारसमेत नपाइने थलोमा परिणत भएको उक्त प्रतिवेदनको दाबी छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कोशी प्रदेशले सार्वजनिक गरेको ‘हिरासत, बालसुधार गृह र कारागार अनुगमन निरीक्षण प्रतिवेदन– २०८२/०८३’ ले प्रदेशका १४ वटै जिल्लाका थुना तथा सुधार गृहहरूको अवस्था बाहिर ल्याएको हो । प्रतिवेदनले बालसुधार गृहमा रहेका करिब आधा बालबालिका गम्भीर मानसिक समस्याबाट ग्रसित रहेको र कारागारका कैदीबन्दीहरूले अमानवीय सास्ती भोगिरहेको उल्लेख छ ।
सुधार गृहभित्र स्वास्थ्य, शिक्षा र अनुशासनको अवस्था पनि उत्तिकै नाजुक छ । एक जना नर्सको दरबन्दी भए पनि नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, औषधि र उपचारको प्रबन्ध छैन । अत्यधिक भिडभाड र कमजोर सरसफाइका कारण त्यहाँ रहेका लगभग सबै बालबालिका छालाको सङ्क्रमण (इन्फेक्सन) बाट पीडित छन् । कमजोर अनुशासन र सुरक्षा प्रबन्धका कारण बालबालिकाहरूबिच समय–समयमा हिंसात्मक झडप हुने गरेको छ । बालबालिकालाई परिवारबाट पर्याप्त सहयोग र अपनत्व नपाएको तथा पारिवारिक भेटघाट निकै पातलो रहेको पाइएको छ ।
भौगोलिक प्रतिकूलताका कारण तराईका कारागारमा अत्यधिक गर्मी र पिउने पानीको संकट छ भने हिमाल र पहाडमा चिसोका कारण अधिकांश कैदीबन्दीमा छालासम्बन्धी रोगको प्रकोप देखिएको छ । यस्तै, आफन्त र कानुन व्यवसायीसँग भेटघाट गर्न छुट्टै भेटघाट कक्ष नहुँदा भिडभाडमा उभिएरै कुरा गर्नुपर्ने बाध्यताले कानुनी छलफलको गोपनीयता भङ्ग भएको छ भने गर्भवती महिला र ज्येष्ठ नागरिकलाई भेटघाटमा चरम सकस भएको छ । कानुनी सहायता अधिकृतबारे अधिकांश कैदीबन्दी बेखबर छन् भने विधि विज्ञान प्रयोगशालामा प्रमाण परीक्षणमा ढिलाइ हुँदा थुनुवाहरू लामो समय थुनामै बस्न बाध्य छन् ।
