काठमाण्डौ, कार्तिक ११ : छठ पर्व लगत्तै विपक्षी दलहरूले सरकार विरोधी आन्दोलन गर्ने तयारी थालेका छन् । सरकार विरोधी मोर्चाबन्दी कस्ने तयारीमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसभन्दा पनि वामपन्थी दलहरू अग्रसर देखिएका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान सरकार राष्ट्रियता, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि तथा जनजीविकाको सबालमा अनुदार बन्दै गएकाले दसैँ–तिहार–छठ पर्व लगत्तै आन्दोलनको आँधीबेहेरी ल्याउने चेतावनी दिँदै आएका छन् । दसैँअघि असोज २३ गते बसेको केन्द्रीय संयोजन समिति बैठकमा प्रचण्डले सरकार बनेको ६ महिनामै वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार अलोकप्रिय बन्दै गएको निष्कर्ष निकालेका थिए ।
जागरण अभियानबारे पार्टीको धारणा प्रस्ट पार्न कात्तिक ७ गते नेकपाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संयोजक प्रचण्डले केही समयमै देशमा नयाँ परिस्थिति बनिछाड्ने दाबी गरेका थिए ।
‘हामीलाई खुब हेपेर भनेका छन् । विचार र इतिहासमा खेलेको भूमिकालाई माइनस गर्न खोजेका छन् । हेर्नुहोला, केही समयपछि फेरि देशमा नयाँ परिस्थिति बनिछाड्ने छ’, प्रचण्डले भनेका थिए ।
अहिले राष्ट्रियता सङ्कटमा परेको, नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक अधिकार जोखिममा रहेकाले मिल्न सक्ने सबैसँग सहकार्य गरी आन्दोलन गर्ने प्रचण्डले सङ्केत गरे ।
‘हामी मिल्न सक्ने जो–जो हुन्छ, ऊसँग मिल्न डराउँदैनौँ । यसको अर्थ तत्काल एमालेसँग पार्टी एकता हुने सम्भावना छैन’, उनले प्रस्ट पारे ।
‘नेपालमा फेरि वामपन्थी आन्दोलनको उभार आउँछ ?’ भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा प्रचण्डले विगतमा पनि यस्ता प्रश्न पार्टीभित्र र बाहिरबाट आउने गरेको बताए । २०४६ सालमा भर्खर आफू पार्टी महामन्त्री भएको बेला नेपालमा वामपन्थी आन्दोलन सिद्धियो भन्नेको जमात थुप्रै रहेको उदाहरणसमेत उनले दिए ।
प्रचण्डले भनेका थिए, ‘त्यतिबेला यस्तो नकारात्मक भाष्य बनाइएको थियो कि यिनीहरू कुरामात्र गर्छन्, काम केही गर्दैैनन् भन्थे । हामीले जनयुद्ध सुरू गर्दा जम्मा ६० जना थियौँ । केही समयपछि ६ हजार, ६ लाख हुँदै ६० लाख भयो । त्यसपछि नेपाल नै गणतन्त्रमा पुग्यो ।’
प्रचण्डको सार्वजनिक अभिव्यक्ति, आन्तरिक बैठक गरिएको ब्रिफिङ, पार्टीको निर्णय र एमालेलगायत अन्य वामपन्थी दलहरूसँग निरन्तर सम्वाद तथा छलफलबाट चाडपर्व सकिए लगत्तै सदन र सडकबाट आन्दोलन चर्काउने तयारीमा विपक्षी दलहरू रहेको देखिन्छ ।
गत फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा ठुलो धक्का खाएका विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूको कार्यशैली, राष्ट्रियता विरोधी अभिव्यक्ति, सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको पक्षमा देखिएको उदासीनतालाई मुख्य हतियार बनाउन खोजेको देखिन्छ।
