काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको रूपान्तरणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । मंगलबार राष्ट्रियसभा बैठकमा बिनियोजित बजेटमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री श्रेष्ठले आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने ऊर्जा क्षेत्रको रूपान्तरणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको बताएका हुन् ।
उनले आगामी आर्थिक वर्षभित्र १३२ केभी क्षमताका ९ वटा, २२० केभीका २ वटा, र नेपाल-भारत विद्युत प्रसारण तथा व्यापार आयोजना गरी कुल १२ वटा विद्युत प्रसारण लाइनहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिए । यसका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कार्ययोजना तयार गरी अगाडि बढाइसकेको उनले बताए ।
उनले ऊर्जा बिकाससम्बन्धी नयाँ कार्ययोजना नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका निम्ति ‘गेम चेन्जर’ हुन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्री श्रेष्ठले संघीय संरचना अनुसार संघको कार्यक्षेत्रमा रहेको क्लस्टरमा आधारित भूमिगत जल सिँचाइ प्रणालीको विकास गर्न मन्त्रालय लागिपरेको उल्लेख गरे । उनले सतह सिँचाइबाट सम्भव नभएका तराई–मधेशका ३ लाख १८ हजार हेक्टर कृषि योग्य जमिनमा भूमिगत जल भण्डारलाई उपयोग गरी क्लस्टरमा आधारित भूमिगत जल सिँचाइ प्रणाली विकास गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिए । यस पटक डिप ट्युबवेल निर्माण भई पम्प टेस्ट भएका करिब १६४ वटा ट्युबवेलहरूको प्रणाली निर्माण कार्य सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउने र थप ६६ वटा डिप ट्युबवेलहरू निर्माण हुने समेत बताए ।
