पोखरा : गण्डकी प्रदेश सरकारले गाँजा खेतीलाई वैधता दिने गरी प्रदेश सभाबाट कानुन बनाएको छ । गाँजा खेतीलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०८२ गण्डकी प्रदेश सभाले बिहीबार पारित गर्यो। विधेयकले औषधी र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती गर्ने बाटो खुला गरेको छ । गण्डकीमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा एमालेसहितको सरकार छ । प्रतिपक्षमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र राप्रपा छन् । गाँजा खेतीलाई वैधता दिने मतमा सत्ता र प्रतिपक्ष एक हुँदा विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको छ ।
विधेयकअनुसार गाँजा खेती अनुमति लिएर मात्रै गर्न पाइनेछ । सरकारले आफ्नै प्रयोगशाला बनाएर रासायनिक परीक्षण गरी बिक्री गर्न दिने परिकल्पना विधेयकले गरेको छ । विभिन्न देशमा गाँजा खेतीका प्रावधानहरू फरक–फरक छन् । चीनले औद्योगिक गाँजा र सौन्दर्यका लागि यसको ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्दै आएको छ । भारतका केही राज्यहरु उत्तराखण्डमा पनि नियमन गरेर गाँजा खेती खुला गरिएको छ ।
सांसद गणेशमान गुरुङले गाँजा विधेयक पारित हुँदा प्रदेशको अर्थतन्त्रमा कोसेढुंगा सावित हुने विश्वास राखे । मन्त्री यशोदा रिमालले गाँजा खेतीदेखि बिक्रीसम्म सरकारी नियमन कडा हुने बताइन् । सांसद अशोक श्रेष्ठले गाँजाबाट विभिन्न सामग्री उत्पादन गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने धारणा राखे । सांसद सुशीला सिंखडाले यो विधेयक प्रदेशको समृद्धिका लागि कोसेढुंगा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । सांसद विन्दु पौडेलले पहाडी र हिमाली क्षेत्रका किसानका लागि यो खेती आम्दानीको मुख्य स्रोत बन्न सक्ने बताइन् ।
२०८२ कात्तिक २४ गते दर्ता गाँजा सम्बन्धी विधेयक गण्डकी प्रदेश सभामा दर्ता भएको थियो । अर्थ तथा विकास समितिमा दफावार छलफलपछि विधेयक सभा प्रवेश गरेको हो । व्यक्तिगत प्रयोग वा मनोरञ्जनका लागि गाँजा खेती वा प्रयोग गर्न नपाइने प्रावधान विधेयकमा छ । ‘खेतीबाट उत्पादन भएको गाँजा औषधि वा औद्योगिक वस्तु उत्पादनमा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ। सरकारले गाँजा खेती र उत्पादनका लागि नियमन इकाई बनाउने व्यवस्था पनि गरेको छ । इकाईले निरीक्षण गर्ने र उत्पादनदेखि बिक्रीसम्म सरकारको प्रत्यक्ष नियमन रहने प्रावधान समेटिएको छ । यसै गरी अब लुम्बिनी प्रदेशले पनि छिटो भन्दा छिटो विधेयक पेश परि कानुन बनाई लागु गर्नु पर्छ ।
