काठमाडौँ ।
यात्रीहरूले भोग्दै आएको सास्ती, मनपरी भाडा र असुरक्षित यात्राको अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले ठुलो कसरतपछि ‘शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९’ जारी गरेको थियो । सोही ऐन बमोजिम स्थापित ‘संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण’लाई पूर्ण क्षमतामा काम गर्न नपाउँदै सरकारले ‘खारेजी’ को सूचीमा राख्दै यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ । सरकारले प्रशासन सुधार र खर्च कटौतीका लागि भन्दै सार्वजनिक गरेको ‘सुशासन मार्गचित्र, २०८२’ मा यो प्राधिकरणलाई खारेज गर्ने वा प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । विज्ञ भने सरकारलाई प्राधिकरण खारेज नगर्न सुझाव दिन्छन् । यातायात विज्ञ श्रीराम ढकालले प्राधिकरणलाई खारेज गर्नुको साटो थप सुदृढ बनाएर लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।
प्राधिकरणले यातायात व्यवसायी, साधन र रुटहरूको एकीकृत तथ्याङ्क भण्डारण गर्ने, भाडा भुक्तानीलाई व्यवस्थित गर्न ‘नगदविहीन’ प्रणाली लागु गर्ने र सूचना प्रविधिमा आधारित एकीकृत यातायात प्रणाली विकास गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।
संसारका विकसित शहरहरूमा ‘अथोरिटी मोडल’ बाटै यातायात व्यवस्थापन सफल भएको उदाहरण दिँदै नेपालीले काठमाडौँमा पनि यसको अपरिहार्यता रहेको बताए । १८ वटा नगरपालिका रहेको उपत्यकामा एउटै रुटले धेरै पालिका छुने भएकाले एकीकृत निकाय प्राधिकरण विना व्यवस्थापन असम्भव रहेको उनको तर्क छ ।‘हाम्रो संविधानले अन्तर–प्रदेशको अधिकार संघमा र स्थानीय रुटको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा दिएको छ ।
