हेटौंडा । बागमती प्रदेश सभा बैठक आह्वान गर्ने तयारी गरिएको छ । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि प्रदेश सभा बैठक बस्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारले केही दिनमै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने भएको हो । मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई एक साताभित्र बैठक बोलाउन कांग्रेस संसदीय दलले आग्रह गरेको थियो भने सत्ता साझेदार दल एमालेले पनि निरन्तर रूपमा दबाब बढाउँदै आएको थियो ।प्रदेश सभाको पछिल्लो बैठक गत साउन २७ मा बसेको थियो । मन्त्रिपरिषदका एक सदस्यका अनुसार आउँदो एक साताभित्रै बैठक चलाउने गरी सरकारले अधिवेशन आह्वानको तयारी गरेको छ ।
बागमती प्रदेश सभाको बैठक आह्वानका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको उपसभामुख अप्सरा चापागाईले बताइन् । सरकारले संसद् अधिवेशन आह्वानको तयारी गरिरहेको र सम्भवतः केही दिनमा बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसबारे निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ ।

उपसभामुख चापागाईका अनुसार मुख्यमन्त्री बानियाँले अनौपचारिक रूपमा सबै प्रक्रिया पूरा गरी तयार रहन निर्देशन दिइसकेकाले प्रदेश सभा सचिवालयले आन्तरिक तयारीलाई तीव्रता दिएको छ । जेनजी आन्दोलन र केही समयअघिको हावाहुरीले पु¥याएको क्षतिलाई समेत मर्मत गरेर वैकल्पिक रुपमा हलको व्यवस्थापन गरिएको उनले बताइन् ।
हाललाई अस्थायी रूपमा नगरपालिकाको हलमा बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको उपसभामुख चापागाईले बताइन् । जेनजी आन्दोलनमा आगलागीका कारण प्रदेश सभाका सम्पूर्ण भौतिक सामग्री नष्ट भएकाले निकै कष्टपूर्ण ढंगले व्यवस्थापन गरिएको उनको भनाइ छ ।
‘प्रदेश सभाको नयाँ हल त सबै जल्यो । केही बाँकी थिएन । सचिवालय भवन बस्न योग्य नै रहेन । सचिवालयको पछाडिको भवनलाई मर्मत गरेर व्यवस्थापन गरेका छौँ । सभा हलका लागि जलेर क्षति पुगेको मुख्यमन्त्री सभा हलमा व्यवस्थापन गर्ने काम भएको छ । हाललाई बाहिर फालिएका र नजलेका केही कुर्सी–टेबलहरूलाई सरसफाइ र पोलिस गरेर बस्न योग्य बनाएका छौँ,’ उनले भनिन् ।
जेनजी आन्दोलनसँगै बागमती प्रदेश सभामा सभामुख पद रिक्त छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा सामाजिक सञ्जालमार्फत तत्कालीन सभामुख भुवन कुमार पाठकले राजीनामा घोषणा गरेका थिए भने असोज १ मा लिखित राजीनामा पठाएका थिए । प्रदेश सभाले सभामुख चयनसमेत गर्नुपर्ने देखिएको छ । सभामुख पद रिक्त रहेको अवस्थामा संसद् बैठक बसेको १५ दिनभित्र निर्वाचन प्रक्रिया मार्फत् सभामुख चयन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । दलहरूले औपचारिक रूपमा सभामुख चयनबारे छलफल समेत थालेका छैनन् । रिक्त एक सभामुख पदमा सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमाले दुवैले दाबी गरेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपाले पनि सभामुख पदमा दाबी गरिरहेको अवस्था छ ।
।








