काठमाण्डौ,असौज १ : सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी कानुनी जटिलता तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
उनले घरजग्गा क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन ५० वर्षसम्म पुनः संशोधन गर्नुनपर्ने गरी दिगो, नागरिकमैत्री र भूगोल सुहाउँदो ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको सुनाए ।
बिहीबारदेखि राजधानीमा सुरु भएको ‘नवौं नेपाल जग्गा तथा आवास एवम् निर्माण प्रदर्शनी-२०८३’ को उद्घाटन गर्दै सभामुख अर्यालले हदबन्दीको गाँठो फुकाउन सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।
वैदेशिक रोजगारीको बाध्यता अन्त्य गरी स्वदेशमै मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्न व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
घरजग्गा व्यवसायले सिमेन्ट, छड, बैङ्किङ र बिमाजस्ता बहुआयामिक क्षेत्रलाई जोडेर आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मेरुदण्डको भूमिका खेलेको सभामुख अर्यालले उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले अव्यवहारिक नीतिका कारण घरजग्गा व्यवसाय धराशायी बन्दै गएको गुनासो गरे । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास सङ्घका अध्यक्ष इन्जिनीयर दीपक कुँवरले हदबन्दीसम्बन्धी नीतिकै कारण २०० भन्दा बढी कम्पनीको अर्बौंको सम्पत्ति र सरकारी राजस्वसमेत रोकिएको लालबिहानीलाई बताए ।
बैङ्क ऋणबाट घरघडेरी निर्माण गरिसक्दा पनि विगत आठ वर्षदेखि स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न नपाउँदा व्यवसायीहरू चरम ब्याजको मारमा परेको उनले सुनाए ।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले सरकारको ‘जग्गा किन्न दिने तर हदबन्दी देखाएर बेच्न नदिने’ विरोधाभासपूर्ण नीतिका कारण व्यवसायीहरू चरम मर्कामा परेको धारणा राखे ।
यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भका रूपमा रहेको निर्माण र आवास क्षेत्रको रक्षा गर्न सरकारसँग माग गरे। उनले रियल स्टेट कर्जालाई लिलामी प्रक्रियामा लैजानुभन्दा पुनर्संरचना गरेर राहत दिनुपर्ने सुझाव दिए ।
‘सुरक्षित आवास, प्रत्येक नागरिकको अधिकार’ भन्ने मूल नारासहित सुरु भएको मेला असोज ४ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। प्रदर्शनीमा रियल स्टेट, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, निर्माण सामग्री, फर्निचर र स्वास्थ्य सेवालगायतका १०० भन्दा बढी कक्ष राखिएका छन् ।
