धनगढी असौज २ : धनगढीमा ठुला सभा, सम्मेलन तथा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजना गर्न सकिने पूर्वाधारको आवश्यकता महसुस भएपछि निर्माण गरिएको सभागृह अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
अहिले भने सञ्चालनको तयारी थालिएको छ। सञ्चालनमा आउनुअघि नै यसको लगानी र व्यवस्थापनका विषयमा प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
पछि दोस्रो चरणमा आवश्यक उपकरण तथा प्राविधिक संरचना थपिएपछि २०८२ जेठ ११ गते उपमहानगरपालिकाले सभागृहको जिम्मेवारी लिएको थियो । त्यसपछि पनि सञ्चालनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइए पनि सभागृह तत्काल प्रयोगमा आउन सकेन ।
अब भने निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मा दिइएको छ। उपमहानगरपालिकाका अनुसार सभागृह सञ्चालनका लागि पटक–पटक सूचना निकाल्दा सुरुमा अपेक्षित प्रतिक्रिया आएन । त्यसपछि न्यूनतम कबोल रकम क्रमशः घटाउँदै लगियो ।
पहिलो र दोस्रो पटक मासिक न्यूनतम तीन लाख रुपैयाँ तोकिएको थियो । प्रस्ताव नपरेपछि तेस्रो पटक दुई लाख ७० हजार र चौथो पटक एक लाख ९९ हजार रुपैयाँ कायम गरियो। पाँचौँ पटक भने रकम घटाएर एक लाख २५ हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो। यही प्रक्रियाबाट अन्ततः मासिक एक लाख ५२ हजार १११ रुपैयाँमा ठेक्का लागेको छ।
करोडौँ रुपैयाँमा बनेको संरचना सञ्चालनका लागि मासिक एक लाख रुपैयाँभन्दा केही बढी भाडामा निजी क्षेत्रलाई दिँदा कतिपयले यसको प्रतिफलप्रति टिप्पणी गरेका छन्।
सभागृह सञ्चालनको जिम्मेवारी रुक्मणी टेन्ट एण्ड सप्लायर्सले पाएको छ । प्रक्रिया पूरा भएकाले अब छिट्टै सभागृह सञ्चालनमा आउने धनगढी उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख कन्दकला कुमारी रानाले लालबिहानीलाई बताए ।
सञ्चालनका लागि मापदण्डअनुसार रकम समायोजन गरिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिँदा उसले व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र स्थानीय सरकारले भाडा तथा करबाट आम्दानी प्राप्त गर्ने उपप्रमुख रानाले बताइन् ।
२०७९ सालमा पहिलो चरणको निर्माण पूरा भएको भवन आवश्यक प्राविधिक उपकरण नहुँदा लामो समय प्रयोगमा आउन सकेन। उपमहानगरले जिम्मेवारी लिएपछि पनि करिब १५ महिना सभागृह सञ्चालनमा आएन ।
संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका अनुसार सुरुको निर्माण सम्झौतामै साउण्ड सिस्टम जडान गर्ने व्यवस्था थिएन। त्यसका लागि दोस्रो चरणमा थप एक करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट आवश्यक परेको थियो। उपकरण तथा प्राविधिक काम पूरा भएपछि मात्रै सभागृह सञ्चालनयोग्य बनेको हो।
