दाङ्ग । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सांसदहरूलाई आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा विकास योजना सञ्चालन गर्न घुमाउरो ढङ्गबाट बजेट उपलब्ध गराउने अभ्यासलाई आगामी आर्थिक वर्ष पनि निरन्तरता दिने तयारी गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यहरूले हरेक वर्ष आफ्नो क्षेत्रका योजनाका लागि बजेट वृद्धि गर्न सरकारमाथि दबाब दिने गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) को बजेटमा पनि उनीहरूले आफ्ना क्षेत्रका लागि सञ्चालन हुने योजनामा बजेट बढाउन माग गर्दै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसँग भेट गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि समानुपातिक सांसदहरूको योजनाका लागि बजेट रकम वृद्धि गर्नुपर्ने मागसहित केही दिन आगाडि लुम्बिनी प्रदेशकी उपसभामुख मेनुका खाँण केसीको नेतृत्वमा एक टोलीले मुख्यमन्त्रीसँग भेट गरेको थियो । महिला सांसद सञ्जालको संयोजकको हैसियतमा उपसभामुख केसीले मुख्यमन्त्री आचार्यसँग भेट गरी चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा सांसदका योजनाका लागि बजेट रकम बढाएर विनियोजन गर्न आग्रह गरेकी थिइन् । लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्ष समानुपातिक सांसदका योजनाका लागि प्रतिसांसद १ करोड १० लाख रुपैयाँ तथा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा समानुपातिक सांसदलाई १ करोड रुपैयाँ र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरका योजना दिइएको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा समानुपातिक सांसदका लागि ७५ लाख रुपैयाँ र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि १ करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको थियो । स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ४ करोड रुपैयाँ र समानुपातिक सांसदलाई २ करोड रुपैयाँसम्मका योजना उपलब्ध गराउने विषयमा मुख्यमन्त्री आचार्यले सकारात्मक सङ्केत दिएका छन् । यद्यपि यस सम्बन्धमा औपचारिक निर्णय भने सार्वजनिक भइसकेको छैन ।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा ५२ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित र ३५ जना समानुपातिक सांसद छन् । यद्यपि, चार जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न प्रदेश सभा सदस्यबाट राजीनामा दिएपछि हाल प्रदेशसभामा ८३ सदस्यमात्रै छन् ।
सांसदहरूले विभिन्न मन्त्रालयमार्फत आफ्ना निर्वाचन क्षेत्र वा सरोकारका योजनाहरू बजेटमा समावेश गराउने गरेका छन्, तर हरेक वर्ष समानुपातिक सांसदहरूले आफूहरूलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको तुलनामा कम बजेट दिइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।
साबिक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट निर्वाचित तथा हाल नेकपाकी सांसद नरमाया ढकालले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समानुपातिक सांसदका योजनाको बजेट वृद्धि गर्न मुख्यमन्त्रीमाथि दबाब दिनुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् । उनका अनुसार समानुपातिक सांसदलाई कम र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई बढी बजेट दिने अभ्यास लामो समयदेखि जारी छ ।
नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक जमुना ढकालले पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदबिच योजनागत बजेटमा विभेद गर्न नहुने बताइन् । अधिकार र जिम्मेवारीका हिसाबले दुवै प्रकारका सांसद बराबर रहेकाले जनताका आवश्यकताका आधारमा आउने योजनामा भेदभाव गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका अर्थमन्त्री धनेन्द्र कार्कीले सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा सांसदहरूले सिफारिस गरेका योजनासमेत समेट्ने गरेको बताए । उनका अनुसार ती योजनाहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पुग्ने र आवश्यकता तथा प्राथमिकताका आधारमा बजेटमा समावेश गरिने गरिन्छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं उपसचिव धनिश्वर अर्यालका अनुसार संघीय सरकारले बजेट प्रस्तुत गरिसकेको अवस्थामा प्रदेशले आफ्नो स्रोत, राजस्वको अवस्था तथा विभिन्न विषयगत उपसमितिहरूले बुझाएका प्रतिवेदनका आधारमा बजेट निर्माणको कामलाई अन्तिम रूप दिइरहेको छ ।
अर्थमन्त्री कार्कीले समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदबिच बजेट वितरणमा रहेको अन्तर विगतदेखि नै चलिआएको अभ्यास भएकाले एकैपटक त्यसलाई अन्त्य गर्न कठिन हुने बताए । उनले यस विषयमा क्रमशः सुधारका प्रयास आवश्यक रहेको प्रस्ट पारे । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । बजेट निर्माणका लागि आवश्यक आन्तरिक प्रक्रिया तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं उपसचिव धनिश्वर अर्यालका अनुसार संघीय सरकारले बजेट प्रस्तुत गरिसकेको अवस्थामा प्रदेशले आफ्नो स्रोत, राजस्वको अवस्था तथा विभिन्न विषयगत उपसमितिहरूले बुझाएका प्रतिवेदनका आधारमा बजेट निर्माणको कामलाई अन्तिम रूप दिइरहेको छ । उनले राजस्वसँग सम्बन्धित विभिन्न उपसमितिहरूबाट प्राप्त सुझाव तथा प्रतिवेदनलाई समेत आधार बनाएर मन्त्रालयले आन्तरिक रूपमा बजेट तर्जुमाको काम अघि बढाएको बताए । अर्यालका अनुसार बजेटको आकारभन्दा पनि आवश्यकता र उपलब्धिलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना छनोट गर्ने तयारी गरिएको छ । विभिन्न मन्त्रालयबाट प्राप्त योजना तथा कार्यक्रमहरूको मूल्याङ्कन गरी आवश्यक क्षेत्रमा स्वाभाविक लगानी गर्ने र प्रतिफलमुखी तथा उपलब्धिमूलक क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गरिने उनले जानकारी दिए ।उनले सीमित स्रोतसाधनलाई अधिकतम उपयोग हुने गरी उत्पादन, रोजगारी, पूर्वाधार तथा सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने गरी बजेट निर्माण भइरहेको खुलाए ।
