काठमाडौँ : नेकपा एमालेभित्र नेतृत्व परिवर्तन र पार्टी पुनर्गठनको बहस अब निर्णायक मोडमा पुगेको छ । केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वलाई लिएर पार्टीमा उठेको असन्तुष्टि अब केवल आन्तरिक छलफलमा सीमित छैन, पार्टीको माथिल्लो तहमै बहुमत–अल्पमतको अवस्थासम्म पुगेको छ ।
यसैको परिणामस्वरूप जेठ १० गते सकिएको सचिवालय बैठकले ‘निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदल’ गठन गरेको थियो तर कार्यदल गठनसँगै सुरु भएको प्रक्रियाले एमालेभित्रको शक्ति संघर्षलाई झन् स्पष्ट बनाएको छ ।
सचिवालय बैठकमा अधिकांश सदस्यले अध्यक्ष ओली पदबाट हट्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । चुनावी हार, कमजोर बन्दै गएको जनाधार र संगठनभित्र बढ्दो असन्तुष्टिलाई ओली नेतृत्वको असफलतासँग जोडेर सचिवालय सदस्यहरूले नेतृत्व परिवर्तनको आवश्यकता औँल्याएका थिए ।
यही विवादलाई व्यवस्थापन गर्न उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’को संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको हो । कार्यदललाई असार १० गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ । कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार अहिले पार्टी पुनर्गठनको सैद्धान्तिक आधार निर्माणमा काम भइरहेको छ। उनले भने, ‘पुनर्गठन भनेको के हो, किन आवश्यक छ, यसको आधार र उद्देश्य के हुने भन्ने विषयमा अवधारणात्मक काम भइरहेको छ ।’
कार्यदलको प्रतिवेदन केन्द्रीय कमिटी बैठकअघि नै बुझाउने तयारी छ। सचिवालयले असार दोस्रो साता अध्यक्ष र महासचिवको परामर्शमा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने निर्णय गरिसकेको छ। त्यसैले अहिले एमालेभित्र सबैभन्दा चासोको विषय ‘कार्यदलले कस्तो निष्कर्ष निकाल्छ’ भन्ने बनेको छ।
अल्पमतमा परे पनि हट्ने मनस्थितिमा छैनन् ओली
नेतृत्व परिवर्तनको बहस जति तीव्र बनेको छ, अध्यक्ष ओली त्यति नै दृढतापूर्वक उभिएका देखिन्छन् । गत मंसिर अन्तिम साता सम्पन्न ११औँ महाधिवेशनबाट पुनः अध्यक्ष निर्वाचित ओली सहज रूपमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने मनस्थितिमा देखिदैनन् ।
सचिवालय बैठकमै राजीनामाको माग उठे पनि ओलीले तत्काल निर्णय नगरी कार्यदल गठनमार्फत विषयलाई आगामी केन्द्रीय समिति बैठकसम्म धकेलेका थिए । त्यसयता एमालेले अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि) जारी गर्दै पार्टीका आगामी कार्यक्रम, संगठनात्मक योजना र नेताहरूको कार्यविभाजन सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसलाई धेरै नेताले नेतृत्व परिवर्तनको बहसलाई कमजोर बनाउने रणनीतिक कदमका रूपमा बुझेका थिए ।
बुधबार ओली स्वयंले त्यसलाई स्पष्ट पारे। पार्टीको सदस्यता नवीकरण तथा संगठन उत्प्रेरणा कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै उनले अहिलेको परिस्थितिमा नेतृत्व नछाड्ने स्पष्ट पारे ।
ओलीले आफूलाई अनुकूल अवस्था हुँदा मात्र नेतृत्व गर्न नभई कठिन र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पार्टीको नेतृत्व गर्न महाधिवेशनले जिम्मेवारी दिएको तर्क गरे ।
‘मलाई महाधिवेशनले विधिसम्मत रूपमा अध्यक्ष चुनेको हो । अनुकूल वातावरण बन्यो भने‚ प्रधानमन्त्री खान पाइने भो भने, कस्सिएर अगाडि बढ्नु र प्रधानमन्त्री खानु, अप्ठ्यारो अवस्था आयो भने झोला फ्याँकेर भागिहाल्नु भनेर होइन। त्यसका निम्ति होइन, जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि संघर्षको नेतृत्व गर्नु, पार्टीको नेतृत्व गर्नु भनेर हो’, उनले भने, ‘संघर्ष र अप्ठ्यारो अवस्था आएकै छ, झोला फालेर भाग्ने हो कि भन्ने कतिलाई आशंका हुन सक्छ तर आशंका मनमा नलिनु होला । म सामना गरेर पार्टीलाई बलियो, सही ठाउँमा पुर्याएर मात्र विश्राम लिन्छु। म यस परिस्थितिलाई गम्भीर रूपमा लिएको छु। यस्तो अवस्थामा पार्टीलाई अघि बढाउने मेरो संकल्प यथावत् छ।’
ओलीको यो अभिव्यक्तिलाई पार्टीभित्र चलिरहेको नेतृत्व परिवर्तनको अभियानप्रति प्रत्यक्ष जवाफका रूपमा हेरिएको छ। उनले आफू हट्ने अपेक्षा गर्ने नेताहरूलाई संकेत गर्दै पार्टी संकटमा रहेका वेला नेतृत्व परिवर्तनको बहस उचित नभएको सन्देश दिएका छन् ।
ओलीको यो अडानलाई चुनौती दिने शक्ति अहिले एमालेभित्र उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको छ । उनी अहिले सचिवालयमै स्पष्ट अल्पमतमा छन् ।
महाधिवेशनअघि आफूप्रतिकूल रहेको विधान संशोधन गरेर अध्यक्षमा तेहरिएका ओलीमाथि अहिले पार्टीभित्रैबाट नेतृत्व हस्तान्तरणको दबाब चर्किएको छ । चुनावी परिणामलाई आधार बनाएर अधिकांश नेताले पार्टी पुनर्जीवित गर्न नयाँ नेतृत्व आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
र्गठन पक्षधर छन्। जसकारण कार्यदलले नै ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन ल्याउने पुनर्गठन पक्षधरको विश्वास छ।
त्यसो त तल्ला तहबाट पनि नेतृत्वसहित सबै पार्टी कमिटी पुनर्गठन गर्नुपर्ने सुझाव आएको नेताहरूले बताएका छन्।
