पोखरा ,श्रावण २७ : गण्डकी प्रदेश सरकारले घरेलु मदिरा उत्पादन, ब्राण्डिङ र बजारीकरणका लागि ऐन र नियमावली तयार गरेको छ ।
याे अघिल्लो वर्ष नै प्रदेश सभाबाट ऐन पारित भएको थियो । उक्त ऐन प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएपछि केही दिनअघि मात्रै मन्त्रिपरिषद बैठकबाट नियमावली पनि जारी गरिएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले कार्यविधि निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेकोले छिट्टै त्यसलाई पनि जारी गर्ने बताए ।
यस्तै, १८ वर्ष उमेर नपुगेका व्यक्ति तथा गर्भवतीलाई घरेलु मदिरा किन्नेबेच्ने काममा लगाउन र उनीहरूलाई मदिरा बेच्न निषेध गरिएको छ । मदिरा किनबेचका लागि समय तालिका पनि निर्धारण गरिएको छ । बिहान १० बजेदेखि राति १० बजेसम्म मात्र मदिरा किन्न र बेच्न पाइने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूले मदिरा बिक्री गर्ने भएमा त्यसका लागि अलग्गै बिक्री कक्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
घरेलु मदिरा प्लाष्टिकको पोकामा राखेर बेच्न नपाइने भएको छ । यसका लागि गुणस्तरीय सिसाको बोतल वा फुड–ग्रेड तथा हानिकारक रसायन रहित पारदर्शी बोतल मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने नियम राखिएको छ । बोतलको बाहिरी भागमा अल्कोहलको मात्रा, प्रकार, उत्पादन मिति र स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतावनी स्पष्ट रूपमा लेख्नुपर्नेछ ।
मदिर बनाउँदा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ । प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थ, कोदोको पिठो र मर्चाको गुणस्तर प्रयोगशालाबाट प्रमाणित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने मर्चा उत्पादन र बिक्रीका लागि व्यवसायीले ५ वर्ष अवधिको छुट्टै इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ ।
प्रदेश सरकारले घरेलु मदिरालाई ३ भागमा विभाजन गरिदिएको छ । ४० प्रतिशतभन्दा बढी अल्कोहल भएको मदिरालाई प्रिमियम मदिरा भनेर वर्गीकरण गरिएको छ । यस्तै १६ देखि ४० प्रतिशतसम्म अल्कोहल भएको मझौला गुणस्तरको मदिरालाई स्ट्यान्डर्ड मदिरा तथा १२ देखि १६ प्रतिशतसम्म अल्कोहल भएको सामान्य मदिरालाई लाइट वा माइल्ड मदिरा भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशका पालिकाहरूले घरेलु मदिरालाई वैधानिकता दिने गरी कानून निर्माण गरिरहेका छन् । केही पालिकाले मदिरा ब्राण्डिङ गरेर बजारमा पठाइसकेका छन् । हालसम्म संघीय कानुन हेर्दा घरेलु मदिरालाई अवैध मानिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले घरेलु मदिरासँगै गाजा खेती गर्ने कानुन पनि संसदबाट पारित गरिसकेको छ ।
