नेपाली कांग्रेसले नेकपा एमालेसंगको सत्ता सहकार्य तोड्ने निर्णय गरेपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ७ वटै प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन गर्ने तीन बुंदे सहमति गरेका थिए । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएको थियो ।
८७ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको लुम्बिनी प्रदेश सभामा गत फागुनको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न ४ जनाले राजीनामा दिएपछि अहिले ८३ जना मात्रै सांसद छन् ।
हाल कायम रहेको सदस्य संख्याको आधारमा प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४२ सांसद आवश्यक पर्छ । प्रदेश सभामा एमालेका २९ र नेकपाका सभामुखसहित १३ सांसद छन् ।
सरकारलाई बहुमत जुटाउन ओली र प्रचण्डले एक जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा (नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसाल)सँग सहमति गरेको थियो। अहिलेको सरकारमा लोसपा र जसपा नेपालबाट समेत एक-एक जना मन्त्री सहभागी भएकाले यी दलको समेत समर्थन भएमा सरकारलाई सुविधाजनक बहुमत पुग्ने देखिन्छ ।
एमाले र नेकपाबीच भएको सहमतिअनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने र हालका मुख्यमन्त्री आचार्यलाई नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिने समझदारी भइसकेको छ । मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै सरकार विस्तार र मन्त्रालय बाँडफाँट टुङ्ग्याउने तयारी छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय वाहेक ८ वटा मन्त्रालय कायम भएपछि सत्ता सोझेदार दलहरुबीच मन्त्रालय बांडफाटमा चुनौति देखिन्छ । नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार नेकपालाई कुन कुन मन्त्रालय दिने सहमति जुट्न बाँकी रहेको नेकपाका प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र जित थारूले लालबिहानीलाई बताए ।
हाल मुख्यमन्त्रीसहित एमालेका पाँच र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका एक र लोसपाका एक जना मन्त्री सरकारमा छन् । यसैगरी बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले पनि आज विश्वासको मत लिने भएका छन् ।
