काठमाण्डौ,भदौ २४ : नेपालको समकालीन राजनीतिक इतिहासमा २०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेका घटनाहरू राज्यसत्ताको असफलता, राजनीतिक अहंकार र भू-राजनीतिक संवेदनशीलताको सबैभन्दा भयानक र त्रासद दृष्टान्तका रूपमा अङ्कित भएका छन्। तत्कालीन केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संयुक्त सत्ता गठबन्धनले देखाएको निरंकुश चरित्र, नागरिक अधिकारको दमन र आन्तरिक असन्तोषप्रतिको चरम उपेक्षाले देशलाई बारुदको थुप्रोमा परिणत गरेको छ।
तर, भदौ २३ गते भएको युवा-विद्यार्थी (जेन-जी) को आन्दोलनमाथि राज्यले बर्बर दमन मच्चाएपछि भोलिपल्ट अर्थात् भदौ २४ गते जसरी देशका सर्वोच्च संवैधानिक, प्रशासनिक अङ्गहरू, ऐतिहासिक अभिलेखालयहरू र सुरक्षा संरचनाहरू एकसाथ खरानी बनाइए, त्यो केवल स्वतःस्फूर्त जनआक्रोशको प्रतिफल मात्र थिएन। त्यो त घरेलु असन्तोषको आडमा विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूले वर्षौंदेखि तयार पारेको ‘ग्रान्ड डिजाइन’ को योजनाबद्ध कार्यान्वयन थियो ।
यस घटनाले नेपालको आन्तरिक कुशासन र बाह्य भू-राजनीतिक षड्यन्त्रको यस्तो घातक संगम देखायो, जसको मूल्य सिङ्गो राष्ट्रले दशकौँसम्म चुकाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
ओली–देउवा सरकारको राजनीतिक दम्भ, स्वेच्छाचारिता र अक्षमताले नै यस भयानक दुर्घटनाको आन्तरिक पृष्ठभूमि तयार पारेको थियो। दुई ठूला परम्परागत राजनीतिक दलहरू मिलेर बनेको झन्डै दुई-तिहाइ बहुमतको सरकारले जनताका आधारभूत समस्या, आर्थिक मन्दी, चरम बेरोजगारी, युवा पलायन र नीतिगत भ्रष्टाचारलाई सम्बोधन गर्नुको साटो राज्यका सम्पूर्ण अङ्गहरूमाथि दलीय भागबन्डा र नियन्त्रण कायम गर्न खोज्यो। सुशासनको माग गर्ने नागरिकमाथि शङ्का गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्ने सरकारी कदमले आम जनमानसमा गहिरो आक्रोश जन्माएको थियो। राज्यका हरेक तह र तप्कामा दलीयकरण तीव्र पारिएको थियो भने संवैधानिक आयोगहरूलाई सरकारका आदेशपालक शाखाजस्ता बनाइएको थियो। जनतामा चरम निराशा र आक्रोश भरिँदै गर्दा सरकार त्यसलाई दमन गरेरै दबाउन सकिन्छ भन्ने भ्रममा बाँचिरहेको थियो।
सत्ताको यही अहंकारका कारण भदौ २३ गते बानेश्वरमा शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना अधिकार र सुशासन माग्न सडकमा ओर्लिएका निहत्था युवाहरूमाथि अन्धाधुन्ध गोली चलाइयो, जसमा करिब दुई दर्जन निर्दोष नागरिकको ज्यान गयो। सामान्य अश्रुग्यास र पानीको फोहोराबाट नियन्त्रणमा लिन सकिने परिस्थितिलाई सरकारको गैरजिम्मेवार गृह प्रशासनले सीधै घातक हतियार प्रयोग गरेर नरसंहारको रूप दियो । आफ्नै देशका सपना देख्ने कलिला विद्यार्थीहरू सडकमा ढलिरहँदा सत्ताको बागडोर सम्हालेका नेताहरूबाट कुनै समवेदना वा पश्चात्ताप देखिएन । राज्य आफैँ हत्यारा बनेपछि नागरिकमा सरकारप्रतिको विश्वास पूर्ण रूपमा समाप्त भयो र सडकमा आक्रोशको आगो दन्कियो।
सरकारको यसै अक्षम्य अपराध र निरंकुशताले आन्दोलनलाई अराजक बनाउन खोज्ने बाह्य खेलाडीहरूलाई खेल्ने खुला मैदान जुराइदियो । जनताको जायज आक्रोशलाई सुरक्षा संयन्त्रले बुझ्न नसक्दा र राजनीतिक नेतृत्वले अहंकार देखाउँदा मुलुक एकाएक अनियन्त्रित सङ्कटतर्फ धकेलियो ।
तर भदौ २३ को निर्मम दमनविरुद्ध भोलिपल्ट २४ गते सडकमा देखिएको विध्वंसको प्रकृति, गति र आयामलाई सूक्ष्म रूपमा केलाउने हो भने यसको चरित्र सामान्य जनआन्दोलनभन्दा धेरै गुणा भिन्न, प्राविधिक र व्यवस्थित देखिन्छ। भदौ २४ को बिहानैदेखि सडकमा देखिएको भिड केवल मृतकका लागि न्याय माग्ने वा सत्ताको विरोध गर्ने युवाहरूको मात्र थिएन; त्यहाँ आधुनिक दङ्गा नियन्त्रण प्रणालीलाई समेत चुनौती दिन सक्ने, रणनीतिक स्थानहरूको नक्सांकन गरिएका र निश्चित लक्ष्यका साथ परिचालित पेशेवर समूहहरूको प्रत्यक्ष उपस्थिति थियो ।
राज्यको सार्वभौमसत्ता र स्थायी संरचनालाई नै निमिट्यान्न पार्ने गरी सङ्घीय संसद् भवन, सिंहदरबारका संवेदनशील मन्त्रालयहरू, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति कार्यालयजस्ता राष्ट्रका सर्वोच्च धरोहरहरूलाई छानीछानी आगोको लप्कामा होम्ने कार्य कुनै सामान्य वा क्षणिक उत्तेजनामा भएको घटना हुनै सक्दैनथ्यो। राज्यका यी केन्द्रहरूमा एकै समयमा र लगभग उस्तै तरिकाले प्रहार हुनुले यसका पछाडि एउटा केन्द्रीय कमान्ड र योजनाबद्ध खाका सक्रिय थियो भन्ने तथ्यलाई प्रमाणित गर्छ।
यस विध्वंसमा सुरक्षा संयन्त्रमाथि गरिएको सुनियोजित प्रहारले विदेशी रणनीतिको उपस्थितिलाई अझ प्रस्ट पार्छ। देशभरका दर्जनौँ संवेदनशील प्रहरी चौकीहरू र सुरक्षा ब्यारेकहरूमा एकसाथ आक्रमण गरी करिब १३०० भन्दा बढी आधुनिक हतियार र ठूलो परिमाणमा गोलीगट्ठा लुटिनु सामान्य आन्दोलनकारीको क्षमताभन्दा निकै परको विषय थियो। ती हतियारहरू कसैको लहडमा लुटिएका थिएनन्, बरु राज्यको सुरक्षा प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा हतियारविहीन र कमजोर बनाउने स्पष्ट उद्देश्यसहित छानीछानी कब्जा गरिएका थिए । हतियार भण्डार कहाँ छ, कसरी तोड्ने र कति समयभित्र सुरक्षित रूपमा ती हतियार ओसार्ने भन्ने कुरा पूर्वयोजना र विशेष तालिमबिना असम्भव थियो ।
त्यस्तै, देशका विभिन्न कारागारहरूलाई बाहिरबाट व्यवस्थित रूपमा घेराबन्दी गरी, पर्खालहरू भत्काएर हजारौँ गम्भीर प्रकृतिका कैदीबन्दीहरूलाई भगाइनु र गृह प्रशासनका महत्त्वपूर्ण अभिलेखालयहरूलाई जलाएर खरानी बनाइनु अर्को गम्भीर षड्यन्त्र थियो । लामो समयदेखि अनुसन्धान चलिरहेका सङ्गठित अपराध, सीमापार तस्करी, अन्तर्राष्ट्रिय जासुसी र गम्भीर भ्रष्टाचारका फाइलहरू भएका दराजहरू मात्र छानीछानी जलाइए ।
यो कानुन कार्यान्वयन गर्ने राज्यको मेरुदण्डलाई नै पूर्ण रूपमा पक्षाघात गराउने र मुलुकलाई ‘संस्थागत शून्यता’ मा धकेल्ने सुनियोजित अर्धसैन्य योजनाको स्पष्ट हिस्सा थियो। यस्तो विध्वंसले राज्यका संयन्त्रहरूलाई आगामी वर्षौंसम्म पुनः लयमा फर्कन नसक्ने गरी थला पारिदियो।
यस सम्पूर्ण घटनाक्रममा प्रयोग गरिएको सूचना युद्ध र डिजिटल परिचालनले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूको प्रविधि र मनोवैज्ञानिक रणनीतिको प्रभावलाई उजागर गर्छ। भदौ २४ का दिन सामाजिक सञ्जालहरूमा क्षण-क्षणमा फैलाइएका उत्तेजक सामग्री, डिजिटल म्यापिङमार्फत भिडलाई निश्चित संवेदनशील भवन र प्रतिष्ठानतर्फ मोड्ने रणनीति, र कृत्रिम बौद्धिकता (AI) तथा स्वचालित बोट्समार्फत सिर्जना गरिएका अफवाहहरूको तीव्र प्रवाह कुनै घरेलु राजनीतिक दल वा असङ्गठित विद्यार्थीको पहुँचभन्दा निकै परको विषय थियो। इन्टरनेटमा देशका मुख्य प्रशासनिक नक्सा, सुरक्षाकर्मीको संख्या र सुरक्षित बाटोहरूको लाइभ जानकारी बाँडिनु प्राविधिक रूपमा उच्च स्तरको गुप्तचरी सहयोगबिना सम्भव थिएन।
