काठमाण्डौ,भदौ २६ : नेकपा एमालेको ‘निर्वाचन समीक्षा र पार्टी पुनर्गठन कार्यदल’को बैठक आज बस्ने भएको छ । एमाले सचिव तथा कार्यदल सदस्य डा.राजन भट्टराईले बिहान ११ बजे बस्नेगरी बैठक बोलाइएको जानकारी दिए ।
बैठकमा महासचिव शंकर पोखरेलले यसअघि तयार पारेको ‘पार्टी सुदृढीकरण, रूपान्तरण र पुनर्जागरण’ सम्बन्धी प्रतिवेदनलाई उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा(बादल)ले पुनर्लेखनसहित पेस गर्ने एक नेताले बताए ।
पुनर्लिखित प्रतिवेदनले फागुन २१ को निर्वाचनलाई सामान्य राजनीतिक घटनाका रूपमा नभई भदौ २३ र २४ गते भएका रक्तपातपूर्ण घटना र मुलुकविरुद्ध रचिएको ‘रङ्गक्रान्ति’ (कलर रिभोल्युसन) को सह-उत्पादन (बाइ-प्रोडक्ट) का रूपमा व्याख्या गरेको छ। तत्कालीन अवस्थामा जेनजी आन्दोलनका नाममा भएको हिंसा, संसद् विघटन, गैरदलीय सरकार गठन र निर्वाचित प्रधानमन्त्री ओलीलाई सेनाको नियन्त्रणमा राख्ने कदमहरू देशी-विदेशी शक्तिकेन्द्रको योजनाबद्ध षड्यन्त्र भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तो असाधारण र प्रतिकूल परिस्थितिमा भएको निर्वाचन परिणामलाई लिएर व्यक्तिगत रूपमा पार्टी अध्यक्षलाई मात्र जिम्मेवार ठहर्याउनु गैरजिम्मेवार र राजनीतिक पूर्वाग्रहपूर्ण हुने तर्क प्रतिवेदनमा गरिएको छ।
प्रतिवेदनमार्फत कार्यदल संयोजक बादलले अध्यक्ष ओलीको भूमिकाको खुलेर प्रतिरक्षा गरेका छन्। संविधान जारी गर्ने निर्णय, भारतीय नाकाबन्दीविरुद्धको प्रतिरोध, चीनसँगको पारवहन सम्झौता, नयाँ नक्सा प्रकाशन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पूर्वाधार विकासमा ओलीको नेतृत्व अद्वितीय रहेको स्मरण गराउँदै एघारौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट करिब ७५ प्रतिशत मतसहित निर्वाचित अध्यक्षलाई एउटा निर्वाचनको पराजय देखाएर हटाउन खोज्नु जनादेश विपरीत हुने ठहर गरिएको छ।
इतिहासमा पुष्पलालदेखि मनमोहन अधिकारीसम्मका नेताहरूले चुनावी हार व्यहोरे पनि नेतृत्वबाट विस्थापित नगरिएको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै प्रतिवेदनले अहिले नै नेतृत्व परिवर्तनको बहस चलाउनु पार्टीलाई कमजोर बनाउने खेल भएको उल्लेख गरेको छ।
त्यसैगरी, महासचिव पोखरेलको समूहले उठाउँदै आएको ७० वर्षे उमेरहद, दुई कार्यकालको सीमा र पुस्तान्तरणको मुद्दालाई पनि बादलको प्रतिवेदनले खारेज गरिदिएको छ। संसारका कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा यस्तो बाध्यात्मक प्रावधान नरहेको र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी तथा साइप्रसले समेत यस्ता व्यवस्था हटाइसकेको सन्दर्भ जोड्दै नेपालमा यो व्यवस्था कृत्रिम रूपमा ब्युँझाउन खोजिएको दाबी गरिएको छ। पार्टीलाई लोकतान्त्रिकरणका नाममा ‘मास पार्टी’ (खुला पार्टी) बनाउने र अव्य
यसका साथै प्रतिवेदनमा निर्वाचनलगत्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई हतार-हतार बधाई दिने र ओलीको गिरफ्तारीविरुद्ध सशक्त प्रतिरोध नगर्ने पार्टी सचिवालयको तत्कालीन निर्णयप्रति समेत परोक्ष असन्तुष्टि जनाइएको छ।
