धनगढी ,असोज २२ : सुदूरपश्चिम सरकारको बजेट पुनः अनिश्चित बनेको छ । बुधबार बेलुकी ५ बजे प्रदेश सभामा चालू आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्ने सरकारले तयारी गरेको थियो । सरकारकै आग्रहमा सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरेका थिए । उक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची मंगलबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले तय गरेको थियो । तर, आफैँले निर्धारण गरेको समयसम्म सरकार बजेटको तयारीमै व्यस्त थियो । तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन नसकेपछि प्रदेश सभा बैठक बिहीबार बिहान ८ बजेका लागि सारिएको छ । बजेट व्यस्तताकै बिच बजेटसँग सम्बन्धित मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको आदेश आएपछि थप अन्योल सिर्जना भएको सरकारका एक मन्त्रीले लालबिहानीलाई बताए । ‘बजेट भागबन्डाको दबाबले तयारी पूरा भएको थिएन, तर राति भए पनि बजेट प्रस्तुत गर्ने भन्ने नै थियो’ मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यहीबिचमा अदालतको आदेश आएपछि थप अन्योल भयो ।’
प्रदेश सभामा गत १ असारमा प्रस्तुत बजेट यथास्थितिमा रहेकाले कानुनी रूपमा दुईपटक बजेट ल्याउन नमिल्ने जिकिरसहित अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न बुधबार आदेश दिएको छ । अन्तरिम आदेश मागको सन्दर्भमा भने अदालतले दुवै पक्षलाई आगामी शुक्रबार छलफलका लागि बोलाएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशलाई नै आधार मानेर सरकारले भने थप कानुनी परामर्श गर्नुपर्ने भएकाले बुधबार ल्याउने भनिएको बजेट प्रभावित भएको दाबी गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री प्रकाश रावलले सरकारले तोकिएको समयमा नै बजेट ल्याउने गरी सम्पूर्ण तयारी भए पनि अदालतको आदेशले प्रभावित भएको बताए । उनले भने ‘प्रदेश सरकारको बजेटको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको थियो, केही ढिला भए पनि बजेट सार्वजनिक गर्ने भन्ने नै थियो तर, सर्वोच्च अदालतले निर्णय सार्वजनिक भएपछि कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्नुपर्ने भएकाले बजेट प्रभावित हुनपुग्यो, हामी अहिले परामर्शमा नै छौँ ।’ तर, कानुन व्यवसायीका अनुसार अदालतको आदेशका कारण बजेट रोक्नुपर्ने स्थिति छैन । अन्तरिम आदेशका सन्दर्भमा अदालतले शुक्रबार दुवै पक्षलाई बोलाएकाले त्यसअघि नै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको मुख्यमन्त्री खगराज भट्टको सचिवालयका एक सदस्यले बताए ।
