काठमाण्डौ,असोज २४ : सशस्त्र प्रहरी बलका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) वंशीराज दाहाललाई सरकारले सेवाबाट बर्खास्त गरेको छ। पदीय आचरणविपरीत कार्य गरेको र अनुशासनहीनता प्रदर्शन गरेको अभियोगमा गृह मन्त्रालयले उनलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेको हो। तर, उच्च पदस्थ सुरक्षा अधिकारीलाई बर्खास्त गर्दा अपनाउनुपर्ने कानुनी प्रक्रिया र पारदर्शितामाथि पूर्वप्रहरी अधिकारी तथा सुरक्षा विज्ञहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले एआईजी दाहाललाई आचरणसम्बन्धी नियमहरू पटक–पटक उल्लंघन गरेको, अनुशासनहीन कार्य दोहोर्याएको तथा नेपाल सरकार एवं आफू कार्यरत संगठनको मान, प्रतिष्ठा र छविमा आँच पुर्याएको कसुरमा बर्खास्त गरिएको लालबिहानीलाई जानकारी दिए ।
उनले मन्त्रालयको संवेदनशील सुरक्षा सूचना चुहावट गरेको आरोपसमेत लगाएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालले दाहालले पदीय मर्यादाविपरीत कार्य गर्दै सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना चुहावट गरेको निष्कर्ष निकाल्दै कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले गत असोज १९ गते उनलाई निलम्बन गरी घटनाको छानबिन गर्न जाँचबुझ अधिकृत तोकेको थियो ।
संगठनको दोस्रो उच्च पदमा रहेका अधिकृतलाई बर्खास्त गर्दा अपनाइएको प्रक्रियालाई लिएर पूर्वप्रहरी प्रमुख तथा सुरक्षाविज्ञहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी तथा सुरक्षाविज्ञ हेमन्त मल्ल ठकुरीले सरकारले कारबाहीको स्पष्ट कारण र आधार सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए । ‘के आरोप हो ? कुन सूचना चुहाएको हो ? संगठनले पनि त आन्तरिक कारबाही गर्न सक्थ्यो। सशस्त्र प्रहरी ऐन र नियमावलीअनुसार नै कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर निर्णय हुनुपथ्र्यो,’ ठकुरीले भने, ‘एआईजी दाहालको कसुर के हो, त्यो सरकारले प्रस्ट पार्नुपर्थ्यो।’
पूर्वडीआईजी ठकुरीले यसरी प्रस्ट आधारबिना बर्खास्त गर्दा सुरक्षा संगठनभित्र नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी दिए । ‘आफन्त पर्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई हिरासतमा भेट्न गएकै भरमा बर्खास्त गरिएको हो भने यो गलत हो । सुखमा भन्दा दुःखमा साथ दिने हाम्रो समाज हो, भेट्न गएकै आधारमा आचरण उल्लंघन भन्न मिल्दैन,’ उनले थपे, ‘उनले गएर के गरे ? कुन सूचना चुहाए ? त्यसको प्रस्ट आधार हुनुपर्छ। छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको भए स्थिति स्पष्ट हुन्थ्यो।’
अर्का एक पूर्वप्रहरी अधिकृतले पनि नियमानुसार कारबाही हुनुपर्ने धारणा राखे। ‘समयअगावै सेवाबाट हटाउँदा उनको कसुर के हो ? उनले कहिले–कहिले के कमजोरी गरेका थिए ? त्यो प्रस्ट पार्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘गल्ती गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ, त्यो ठीक छ। तर, न्यायसंगत र ऐन–नियमलाई टेकेर मात्र सजाय दिनुपर्छ।’
