काठमाण्डौ,कार्तिक १८ : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा सट्टापट्टा गरी बिक्री वितरण गरेको आरोपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र तत्कालीनमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिका संयोजक डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी यो दोस्रो मुद्दा हो ।
अख्तियारले सुनसरीको इटहरीस्थित रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालि (रिजाल टासी) को नाममा रहेको हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा गरी बिक्री वितरण गरेको प्रकरणमा विशेष अदालतमा मंगलबार आरोपपत्र दायर गरेको प्रवक्ता सहसचिव सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए ।
जग्गा सट्टापट्टा गरी बिक्री वितरण गर्दा सरकारलाई ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँबराबरको हानि पुगेको दाबी गर्दै अख्तियारले सोही रकम बिगो कायम गरेको छ । फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न पाएको छुटको सर्त उल्लंघन भएपछि जफत गर्नुपर्ने जग्गा विभिन्न सरकारी निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको निर्णय प्रक्रियाबाट सट्टापट्टा गरिएको अख्तियारको दाबी छ। विराटनगरको महँगो जग्गा बिक्री गरी त्यसको सट्टा मोरङकै साविक बनिगामा गाविसमा कम मूल्यको जग्गा खरिद गरिएको पाइएको अख्तियारको भनाइ छ।
तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयले ०३२ जेठ १९ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालिलाई फलफूल उद्योग सञ्चालनमा रहेसम्मका लागि सुनसरी र मोरङमा हदबन्दीभन्दा बढी ५९ बिघा ९ कट्ठा १२ धुर जग्गा राख्न छुट दिएको थियो।
तर, कम्पनीले हदबन्दी छुटको सर्तविपरीत ०४१ असार २ गते उक्त जग्गामध्ये १० बिघा १७ कट्ठा १० धुर रिजाल टासी इन्डस्ट्रिज प्रालिलाई छोडपत्र गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
कम्पनीले जग्गा तोकिएको प्रयोजनमा प्रयोग नगरेको भन्दै सरकारले ०४८ चैत २३ गते रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनीको नाममा रहेको सुनसरी र मोरङको ५५ बिघा २ कट्ठा ७ धुर जग्गा जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि जग्गा रोक्का राखिएको थियो। तर, ०५४ जेठ २७ गते सर्वोच्च अदालतले सरकारको जफत गर्ने निर्णय बदर गर्दै कानुनबमोजिम गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसपछि ०६३ भदौ १२ गते भूमिसुधार कार्यालय मोरङका तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी उमानाथ पाण्डेले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अपव्याख्या गरी विराटनगर–३ स्थित कित्ता नं. ४८ र ७१ को जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा छ । ‘विराटनगर–३ स्थित कित्ता नं. ४८ को ३ बिघा ३ कट्ठा १ धुर र कित्ता नं. ७१ को १ बिघा २ कट्ठा ८ धुर गरी कुल ४ बिघा ५ कट्ठा ९ धुर जग्गा फलफूल उद्योगको प्रयोजनमा प्रयोग भएको थिएन,’ आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
सरकारी प्रतिवेदनमा यो जग्गा बेवारिसे अवस्थामा रहेको, रूख तथा झारजंगलले ढाकिएको, स्थानीयले फोहोर तथा मरेका चौपाया फाल्ने गरेको र लागुऔषध दुर्व्यसनीको अखडाका रूपमा प्रयोग हुन थालेको उल्लेख गरियो। त्यस्तो जग्गा कानुनबमोजिम जफत गरी सरकारी तथा सार्वजनिक कायम गर्नुपर्नेमा विभिन्न तहका सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीले कम्पनीका सञ्चालकहरूसँग मिलेमतो गरी सट्टापट्टाको प्रक्रिया अघि बढाएको अख्तियारको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कम्पनीले विराटनगरको जग्गा बिक्री गरी त्यसको सट्टा मोरङको साबिक बनिगामा गाविसमा कम मूल्यको जग्गा खरिद गरेको थियो। बनिगामाको ४ बिघा ५ कट्ठा ९ धुर जग्गा १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरिएको थियो भने विराटनगरको जग्गा ८ करोड ३८ लाख ६२ हजार ५०० रुपैयाँमा बिक्री गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
ग्रामथान गाउँपालिकाबाट प्राप्त प्रतिवेदनअनुसार बनिगामामा खरिद गरिएको जग्गाको केही भागमा खाल्डो, केही भागमा कच्ची बाटो र बाँकी भागमा खोला बगिरहेको थियो। कम्पनीले उक्त जग्गा भोगचलन नगरेको र अन्य व्यक्तिले पनि प्रयोग नगरेको अवस्थामा माटो तथा भरोट उत्खनन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। अख्तियारले विराटनगरको बढी मूल्य पर्ने जग्गा बिक्री गरी कम मूल्य पर्ने जग्गा खरिद गर्ने कार्यबाट कम्पनी तथा सम्बन्धित प्रतिवादीहरूलाई गैरकानुनी लाभ पुगेको र सरकारलाई हानि भएको दाबी गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हुँदै सामाजिक समितिबाट स्वीकृति
जग्गा सट्टापट्टा गराउने प्रक्रिया सरकारी निकायका कर्मचारी तथा पदाधिकारीको सिफारिस र निर्णयबाट अघि बढाइएको अख्तियारको दाबी छ। भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले ०६६ कात्तिक १५ गते जग्गा सट्टापट्टाका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो।
यो प्रस्ताव तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस गरिएको थियो । ०६६ मंसिर १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रस्तावमाथि मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिबाट निर्णय भएबमोजिम हुने निर्णय गरेको थियो। पूर्वमन्त्री एवं तत्कालीन सामाजिक समितिका संयोजक डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजालले ०६६ पुस १६ गते जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
यो निर्णय प्रक्रियामा कम्पनीका सञ्चालकहरूसँगको सम्बन्ध र स्वार्थको द्वन्द्वको अवस्था हुँदाहुँदै निर्णय गरिएको अख्तियारको भनाइ छ। सामाजिक समितिको निर्णयपछि विराटनगरको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा खरिदबिक्री, हस्तान्तरण तथा निजी प्रयोगमा ल्याइएको अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ।
जग्गा जफत गरी सरकारी सार्वजनिक कायम गर्नुपर्ने तथ्य हुँदाहुँदै सट्टापट्टाका लागि प्रस्ताव तयार पार्ने, सिफारिस गर्ने, निर्णय गर्ने र जग्गा फुकुवा गर्ने प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरूले पद तथा ओहदाको दुरुपयोग गरेको अख्तियारको दाबी छ। रिजाल टासीको जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र तत्कालीन मन्त्री रिजालसहित मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव, सहसचिव, उपसचिव तथा अन्य कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग, मालपोत कार्यालय मोरङ, भूमिसुधार कार्यालय मोरङ, कृषि विकास कार्यालय तथा बनिगामा गाविसका तत्कालीन कर्मचारी र पदाधिकारीसमेत प्रतिवादी छन्।
