१९ जेठ, काठमाडौं । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि जीवनरक्षक सावित भएका खोपहरू प्रयोगमा आउन नपाउँदै नष्ट गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। डेढ वर्षदेखि म्याद सकिएका ३० हजार किलोभन्दा बढी खोप अझैसम्म पनि सरकारले व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। चीन सरकारले अनुदानमा दिएको सिनोभ्याक खोप २०७८ चैतमा नेपाललाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। झन्डै ४० लाख डोज खोप मध्ये अधिकांशको म्याद २०८० मंसिरदेखि पुस दोस्रो सातासम्म सकिइसकेको छ। तर, अहिले सम्म ती खोप नष्ट गर्न उपयुक्त ठाउँ र प्रविधिको खोजीमै सरकार अल्झिरहेको छ।
स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. पवनजंग रायमाझीका अनुसार सिनोभ्याक खोपसहित अन्य नियमित खोप तथा औषधि गरेर करिब ४९ लाख डोज नष्ट गर्नुपर्ने अवस्था छ। तीमध्ये करिब ३० हजार किलो खोप नष्ट गर्नुपर्ने छ। ‘खोप उच्च तापक्रममा मात्र सुरक्षित रूपमा नष्ट गर्न मिल्छ,’ डा. रायमाझी भन्छन्, ‘तर सबै सिमेन्ट उद्योग तथा इँटाभट्टाले नष्ट गर्न नमान्दा समस्या झन् जटिल बन्यो।’ पूर्वमा केही समय अघि हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगमा खोप जलाउने प्रयास गरिएको थियो। तर, प्राविधिक र प्रयोगशालाका अधिकारीहरूले त्यो सम्भव नभएको बताएपछि योजना रोकिएको हो।
सरकार हाल काठमाडौंस्थित एक निजी कम्पनीको ‘इन्सिनरेटर’ मेसिन प्रयोग गरेर खोप नष्ट गर्ने तयारीमा छ। सो मेसिनमा एकै पटक ८–१० किलो खोप मात्र नष्ट गर्न सकिने हुँदा ३० हजार किलो खोप नष्ट गर्न महिनौं लाग्न सक्ने बताइएको छ। खोप लेखापरीक्षण र जिन्सी निरीक्षण सकिएपछि अब समस्या आर्थिक स्रोत जुटाउनमा केन्द्रित भएको डा. रायमाझी बताउँछन्। ‘नष्ट गर्न ३० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर बजेट छुट्याइएको छैन, अहिले केही निकायसँग आर्थिक सहयोगको प्रयास भइरहेको छ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार सिनोभ्याक खोप लिनु पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा चीनसँगको कूटनीतिक सम्बन्धका कारण बाध्यतामा गरिएको निर्णय थियो। त्यतिबेला विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिनोभ्याकको सट्टा फाइजर बुस्टर डोज प्रयोग गर्न सुझाव दिएको थियो। राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिले पनि सिनोभ्याक नलगाउने निर्णय गरेको थियो। तर, राजनीतिक कारणले सुझाव विपरित खोप स्वीकृत गरियो। ‘जनताको रुचि कोभिसिल्ड र फाइजरमा थियो,’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘सिनोभ्याक प्रयोग नभएपछि भण्डारणमै थन्कियो।’
खोप अनुदानमा आएको भए पनि आवश्यक परेमा फिर्ता लैजाने स्पष्ट सम्झौता चीनसँग गरिएको थिएन। मन्त्रालयले पटक–पटक चीन सरकारलाई फिर्ता लैजान आग्रह गरे पनि चीनले मानेन। अन्य देशलाई अनुदानमा दिने प्रयास पनि असफल भयो। जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. श्यामराज उप्रेतीका अनुसार खोप व्यवस्थापनमा गम्भीर लापरबाही भएको छ। ‘अनुदानमा आएको भए पनि उपयोग नहुने खोप नल्याउने नीति बन्नु पथ्र्यो,’ उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक दबाबमा ल्याइएको खोप न व्यवस्थापन भयो, न प्रयोग।’ सिनोभ्याक खोप मात्र होइन, अन्य खोप पनि योजनाविहीनताकै कारण खेर गएका छन्। अनुदानका नाममा योजना नबनाई खोप स्वीकृति दिने प्रवृत्ति रोक्न नपाए सम्म यस्ता लापरबाही भविष्यमा पनि दोहोरिन सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ।
