काठमाडौँ, ६ असार — संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पूर्ण रूपमा बहिष्कार गरेको छ। बजेटमाथि मन्त्रालयगत छलफल सुरु हुनासाथ रास्वपाका सबै सांसदहरूले आफ्नो उपस्थिति जनाउन छाडेर बहिष्कार गरेका हुन्। यसअघि ती सांसदहरूले कालो पोशाक लगाएर विरोध प्रदर्शन पनि गरेका थिए। रास्वपाका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभामा आफूलाई विचार राख्ने अवसर नदिइएको, आवाज नसुन्ने वातावरण सिर्जना भएको र लोकतान्त्रिक अभ्यास विपरीत व्यवहार देखिएको बताउँदै बहिष्कारमा उत्रिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
उनले भनेका छन्, “हामीलाई हाम्रो कुरो बोल्न समेत नदिइएको छ, हामीले आन्दोलन बाहेक अरू विकल्प नराखेका छौँ।” यस विरोधका कारण प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोही दिन सांसदहरूसँग गर्ने भनिएको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ। यसअघि पनि बजेट सम्बन्धी छलफलमा राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टी (राप्रपा)ले बहिष्कार गर्दै आएको थियो जसले बजेटमाथि दलहरूबीच असहमति र तनाव झन् बढाएको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, दलहरूको यस्तो बहिष्कारले संसदको सुचारु कार्य सञ्चालनमा प्रभाव पर्ने, बजेट अनुमोदन प्रक्रिया समेत प्रभावित हुने सम्भावना छ।
सरकार र दलहरूबीच वार्ता र सहमति खोज्नुपर्ने आवश्यकतालाई बल दिइँदैछ ताकि आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ नहोस् र विकासका काममा अवरोध नआओस्। यो घटनाले संसदमा वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति जटिल भइरहेको देखाएको छ, जहाँ विवाद र असहमति बढ्दै गएको छ। प्रतिनिधिसभाको बजेट छलफल बहिष्कारले राजनीतिक अस्थिरता झल्काउँछ। दलहरूबीच संवाद र सहमति बिना संसदको प्रभावकारीता कम हुने, जसले देशको विकास कार्यमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। राजनीतिक दलहरूले सहकार्यमा आउने र समृद्ध नेपाल निर्माणमा केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
