काठमाडौँ, असार ११, २०८२ — त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) सेवा आयोगले विभिन्न संकायका लागि २७५ उपप्राध्यापक पदमा दरखास्त आह्वान गरे पनि केवल ९१ जना मात्रै स्थायी पदपूर्ति गर्न सफल भएका छन्। समग्रमा मात्र ३३ प्रतिशत आवेदक परीक्षामा उत्तीर्ण भएका छन्, भने १८४ पद अझै रिक्त रहने निश्चित भएको छ। त्रिविको सेवा आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार, कानुन, सूचना प्रविधि, कम्प्युटर एप्लिकेसन, इतिहास, खेलविज्ञान, परामर्श मनोविज्ञान, हिन्दी, अर्थशास्त्र शिक्षा, इतिहास शिक्षा, जनसङ्ख्या शिक्षा, मैथिली र विज्ञान शिक्षा जस्ता विषयमा एकजना पनि उम्मेदवार पास हुन सकेनन्।
उदाहरणका लागि, कानुन विषयमा २२ पदमा आवेदन माग्दा ३० जना परीक्षार्थी सहभागी भए तापनि शून्य सफलता दर रह्यो। यस्तै, व्यवस्थापन संकायमा ७५ पदमा माग हुँदा पनि ५ जना मात्र सफल भए। शिक्षा आयोगका प्रशासकीय प्रमुख विष्णु अर्यालका अनुसार, “कतिपय विषयमा माग भन्दा बढी आवेदन परे पनि आवश्यक योग्यता पुर्याउन नसक्दा पद रिक्त रहन पुगेका हुन्।”
यो परिणामले नेपालको उच्च शिक्षाको गुणस्तर, शिक्षक तयारी र शैक्षिक पद्धतिमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। उपयुक्त शैक्षिक स्रोतको अभाव, व्यावहारिक प्रशिक्षणको कमी, पाठ्यक्रमको समयसापेक्षता तथा नियामक संरचनाको कमजोरी यस संकटका मूल कारण हुन सक्छन्। त्रिविमा देखिएको यो परिणाम शैक्षिक प्रशासन, नीति निर्माणकर्ता र विश्वविद्यालयहरूका लागि गम्भीर चेतावनी हो। स्थायी शिक्षण पदहरूमा योग्यता नपुगेको अवस्था भविष्यमा शिक्षण गुणस्तर र अनुसन्धान क्षमतामा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा, शैक्षिक प्रणालीको समग्र समीक्षा र सुधारको खाँचो तत्काल देखिएको छ।
