काठमाडौँ, असार ११, २०८२ । पतञ्जलि आयुर्वेद कम्पनीलाई उद्योग खोल्न दिइएको सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री गर्न अनुमति दिएको अभियोगमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध विशेष अदालतमा थुनछेक बहस सुरु भएको छ। बुधबार विशेष अदालतमा नेपालको बयान सकिएपछि अब थुनछेक बहसबाट नै उनको धरौटीमा रिहा हुने वा पुर्पक्ष थुनामा पठाइने विषयको टुंगो लाग्नेछ। पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालमाथि २०६६–०६७ सालमा प्रधानमन्त्री रहेको बेला पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई हदबन्दी छुट अन्तर्गत जग्गा दिने निर्णयमार्फत आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप छ।
यस सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालसम्म ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ। प्रतिवादीमध्ये नेपालसँगै तत्कालीन मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, मुख्य सचिव माधव घिमिरे, भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त र पतञ्जलि नेपालका प्रमुख सालीग्राम सिंहसमेत छन्। अख्तियारले नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँको बिगो असुलउपर, सो बराबरको जरिवाना र १० देखि १४ वर्षसम्म कैद सजायको मागदाबी गरेको छ। नेपाल बहुदलीय प्रणालीपछि भ्रष्टाचार मुद्दा खेप्ने पहिलो पूर्वप्रधानमन्त्री बनेका छन्। यद्यपि, २०६१ मा शाही शासनकालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भ्रष्टाचार निवारण शाही आयोगमार्फत पक्राउ गरिएको थियो, त्यो आयोग र त्यसका निर्णयहरू शाही शासन अन्त्यसँगै खारेज भएका थिए।
यसअघि पञ्चायतकालमा पूर्वप्रधानमन्त्री तुल्सी गिरीमाथि गलैंचा निर्यात प्रकरणमा मुद्दा लागे पनि अदालतले उनलाई सफाइ दिएको थियो। नेपाल ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पनि मुछिएका थिए। यसै प्रकरणमा अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईमाथि पनि आरोप लागेको थियो। तर, अख्तियारले २०७६ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाएको थिएन। सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट विचाराधीन छ। पूर्वप्रधानमन्त्री जस्तो उच्च तहको नेतृत्वले नीतिगत निर्णयको आडमा गरिने अनियमितता नेपालको शासकीय नैतिकताको गम्भीर प्रश्न हो। अबको निर्णायक क्षण थुनछेक बहसबाट सुरु हुँदैछ — जसले नेपालको राजनीति, न्याय प्रणाली र शासनको भविष्यवाणी संकेत गर्न सक्छ।
