काठमाडौं, असार १२ — संसदीय सुनुवाइ समितिमा सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित तीन जना न्यायाधीश र एक जना न्याय परिषद् सदस्य विरुद्ध ७ वटा उजुरी परेका छन्। सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समितिको बैठकमा उजुरी वितरण गरिएको छ भने उजुरीकर्तासँग छलफल शुक्रबार हुँदैछ। प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको सुनुवाइ आगामी आइतबार हुने भएको छ। सुनुवाइ समितिका सभापति इश्वरीदेवी न्यौपानेका अनुसार आइतबार कार्ययोजना सुनेर सोही दिन वा अर्को दिन निर्णय गरिनेछ। समितिमा परेका ७ उजुरीमध्ये ५ वटा व्यक्तिगत पात्रहरूसँग सम्बन्धित छन् भने २ वटा समावेशीतासम्बन्धी छन्। प्रस्तावितमध्ये तीन न्यायाधीशहरू—मेघराज पोखरेल, श्रीकान्त पौडेल र शान्तिसिंह थापा विरुद्ध उजुरी परेको छ भने न्याय परिषद्का प्रस्तावित सदस्य महेशकुमार नेपाल विरुद्ध कुनै उजुरी परेको छैन।
प्रस्तावित न्यायाधीश मेघराज पोखरेलविरुद्ध दुई वटा उजुरी परेका छन्। पहिलो उजुरीमा पोखरेलमाथि सार्वजनिक बाटो मास्ने विवादमा किर्ते कागजको प्रयोग गर्नेको पक्षमा बहस गरेको र त्यही किर्ते कागज प्रस्तुत गरेको आरोप छ। दोस्रो उजुरी एक पूर्व प्रहरी उपरीक्षकले दिएका छन्, जसमा भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्यायपूर्ण ढंगले फैसलाको मूल्याङ्कन गरेको र पोखरेल न्यायाधीशका रूपमा अयोग्य भएको दाबी गरिएको छ। प्रस्तावित न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलमाथि पनि दुई वटा उजुरी परेका छन्। पहिलो उजुरीमा २०७२ सालतिर सर्लाही मालपोत कार्यालयसम्बन्धी उत्प्रेषण मुद्दामा गरिएको फैसलामा प्रमाणीकरण मिति फैसला हुनु भन्दा ७ महिना अगाडिको राखिएको भन्दै कार्यक्षमताको अभाव रहेको आरोप छ। दोस्रो उजुरीमा पौडेलले रजिष्ट्रारको रूपमा रहँदा भ्रष्टाचारसम्बन्धी रिट निवेदनहरू दरपीठ गरेको विषय उल्लेख छ, जसमध्ये भ्याट चोरी, चिया विकास निगममा अनियमितता र प्रधानमन्त्री राहत कोषको रकम दुरुपयोगजस्ता ठूला मुद्दाहरू छन्। उजुरीकर्ताले तीन सय पृष्ठका प्रमाणहरू प्रस्तुत गर्न तयार रहेको जनाएका छन् र संसदीय उपसमिति गठन गर्न माग गरेका छन्।
प्रस्तावित न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाविरुद्ध एक जना महिलाले वैवाहिक बलात्कारसम्बन्धी उजुरी दिएका छन्। उजुरीमा भनिएको छ कि थापा उच्च अदालत दिपायलका मुख्य न्यायाधीश रहँदा निवेदन दर्ता भए पनि कुनै अनुसन्धान नगरी सूचना अधिकारीमार्फत निवेदन अगाडि नबढाउने जानकारी दिएको आरोप लगाइएको छ। पीडित महिलाले थापा न्यायाधीशको रूपमा योग्य नरहेको दाबी गरेकी छन्। सुनुवाइ समितिमा परेको उजुरीका आधारमा आइतबार हुने सुनुवाइ निर्णायक हुने देखिन्छ। प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको कार्ययोजना र विवादका बुँदाहरू समितिले गम्भीर रूपमा अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय लिने तयारी गरेको छ।
