जनकपुरधाम, असार १२ — मधेश प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाखको बजेटप्रति सत्तारूढ दल जनमत पार्टी स्वयं असन्तुष्ट देखिएको छ। पार्टी अध्यक्ष डा. सिके राउतले बजेटमा बिचौलियाको चलखेल र जनमत पार्टीका नीति, भिजन तथा सिफारिशहरू उपेक्षित भएको आरोप लगाएका छन्। डा. राउतले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन्, “मधेश सरकारको वार्षिक कार्यक्रम पढ्दा झल्झल्ती लाग्यो—जनमत पार्टीको नीति र सिद्धान्तबाट हामी वञ्चित भयौं।” उनले स्पष्ट रूपमा बिचौलिया र अन्य पार्टीहरूको सिफारिशमा करोडौंको बजेट राखिएको र जनमत पार्टीका योजनामा मात्र पाँच–पाँच लाख छुट्याइएको गुनासो गरेका छन्।
जनमतकै नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा, पार्टी अध्यक्षबाटै आएको गम्भीर आरोपले प्रदेश राजनीतिक वृत्तमा तरंग ल्याएको छ। मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले जनमत अध्यक्षको असन्तुष्टि “न्यायसंगत” रहेको स्वीकार गरेका छन् र बजेट निर्माण प्रक्रियामा कर्मचारीको चलखेल भएको संकेत दिएका छन्। “५ लाखसम्मका योजना आएको छ, हामी अध्ययन गरिरहेका छौं कहाँ चुकियो,” मुख्यमन्त्री सिंहले भने। तर अघिल्लो वर्ष पनि यस्तै गुनासो उठाउँदा छानबिनको निष्कर्ष सार्वजनिक नभएको भन्दै आलोचना बढेको छ। जसपा नेपाल, नेकपा माओवादी केन्द्र, र नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत विपक्षी दलहरूले बजेट छलफलमा भाग नलिने निर्णय गरेका छन्।
विपक्षीहरूका अनुसार बजेट असमान रूपमा वितरण गरिएको छ—मुख्यमन्त्री सिंह, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सरोजकुमार यादव, अर्थमन्त्री सुनिल कुमार यादव र काँग्रेस नेता कृष्णप्रसाद यादवको निर्वाचन क्षेत्रमा बढी बजेट केन्द्रित भएको दाबी गरिएको छ। माओवादी केन्द्रका उपनेता युवराज भट्टराईले भने, “बजेट नीति तथा कार्यक्रमसँग मेल खाँदैन, बिचौलिया योजना हाबी भएको देखिन्छ।” यसै कारण आज दिउँसो १२ बजे बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक सूचना निकालेर अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ। विपक्षी मात्र होइन, सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले पनि जनमत पार्टीको व्यवहारप्रति प्रश्न उठाएका छन्। जसपा नेपालका नेता शैलेन्द्र साहले भने, “सत्ताको साँचो आफैंकहाँ राखेर पीडितको अभिनय गर्नु जनमतको असक्षमता प्रकट गर्नु हो।”
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा मात्र १५ अर्ब ८८ करोड विनियोजन गरिएको छ। त्यहाँका मन्त्री नेकपा एमालेका हुन्। प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिले अघिल्लो चैतमा निर्णय गरेअनुसार एक करोडभन्दा कमको योजना वार्षिक कार्यक्रममा नराख्ने भनिएको भए पनि ५ लाखसम्मका योजना बजेटमा समेटिएपछि प्रदेश सरकार झन् आलोचनामा परेको छ। जनमत पार्टी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट भित्रैबाट असन्तुष्ट, बाहिरबाट बहिष्कृत बनेको छ। बिचौलिया हाबी भएको आरोप, योजना वितरणमा असमानता, कर्मचारीको प्रभाव, र नीति तथा कार्यक्रममा उल्लिखित मान्यता नअपनाएको आरोपले मधेश सरकार गम्भीर संकटमा परेको छ। अबको कदम छानबिनको निष्कर्ष र राजनीतिक जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने देखिन्छ।
