काठमाडौं, असार १२ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महामन्त्री पद विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ। पूर्व महामन्त्री डा. मुकुल ढकालले दायर गरेको रिटमाथि न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै १७ असारमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो। डा. ढकालले पार्टीले आफूलाई महामन्त्री र प्रवक्ताबाट निष्कासन गर्ने निर्णय असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै रिट दर्ता गरेका हुन्। उनले अदालतसमक्ष दुईवटा मुख्य माग राखेका छन्: निर्वाचन आयोगमा महामन्त्रीको रूपमा रहेको अभिलेख यथावत् राख्नुपर्ने। रास्वपाको केन्द्रीय कार्यसमितिमा महामन्त्रीको रूपमा काम गर्न पाउने अधिकार कायम गरिनुपर्ने। रास्वपाले केही दिनअघि डा. ढकाललाई पार्टीको महामन्त्री र केन्द्रीय सदस्यबाट निष्कासन गर्दै कविन्द्र बुर्लाकोटीलाई महामन्त्री र मनिष झालाई प्रवक्ता नियुक्त गरेको थियो।
तर निर्वाचन आयोगले हालै डा. ढकालकै नाममा पत्र पठाउँदै अभिलेखमा उनी नै रास्वपाका महामन्त्री रहेको जानकारी दिएको थियो। यसपछि रास्वपाले पुनः नयाँ विवरण आयोगमा पठाएको भए पनि त्यो अहिलेसम्म अद्यावधिक भएको छैन। रिटमा डा. ढकालले रास्वपा, केन्द्रीय कार्यसमिति, सभापति रवि लामिछाने, नव–नियुक्त महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी, प्रवक्ता मनिष झालगायतलाई विपक्षी बनाएका छन्। तर, निर्वाचन आयोग भने विपक्षीका रूपमा उल्लेख नभएको सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा देखिन्छ। रास्वपाको नेतृत्व तहमा देखिएको विवाद अब न्यायिक मोर्चामा प्रवेश गरेको छ। १७ असारमा हुने छलफलपछि अन्तरिम आदेश दिने वा नगर्ने विषयमा सर्वोच्चले निर्णय गर्नेछ। यो प्रकरणले सत्तारूढ गठबन्धनकै एक घटक दलको आन्तरिक संरचना र वैधानिकतामा प्रश्न उठाएको छ।
