१५ असार, काठमाडौं — नेपालको प्रशासनिक संघीय संरचना कार्यान्वयनको दिशामा एक महत्वपूर्ण प्रगति भएको छ। संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक आइतबार प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित भएको हो। यससँगै संघीयता कार्यान्वयनका लागि अपेक्षित कानुनी संरचनाहरू निर्माणको प्रक्रियामा निर्णायक कदम अघि बढेको छ। उक्त विधेयक पारित हुनु अगाडि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले सभामा उपस्थित सांसदहरूले उठाएका विभिन्न जिज्ञासाहरूको जवाफ दिएका थिए। उनले यो विधेयक नेपालको संविधान २०७२ अनुसार ल्याइएको स्पष्ट गर्दै, संघीय निजामती सेवा स्थापनामार्फत तीन तहको सरकारबीच प्रशासनिक समन्वय र क्षमता विकासमा मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा छुट्टाछुट्टै निजामती सेवा संरचना निर्माणको व्यवस्था गरिएको छ। मुख्य व्यवस्था निम्नानुसार छन्: प्रदेश प्रमुख सचिव संघीय सेवाका हुनेछन्। प्रदेश सचिव तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू भने प्रदेश निजामती सेवाबाट हुनेछन्। तर प्रदेश निजामती सेवा तयार नहुञ्जेल संघीय सेवाबाट १० वर्षसम्म कर्मचारी खटाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ। यस विधेयकले ट्रेड युनियन तथा कर्मचारी संगठनसम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत राख्ने उल्लेख छ, जसले हाल कार्यरत कर्मचारीहरूको हकअधिकारमा तत्काल प्रभाव नपर्ने देखिन्छ।
विधेयक अनुसार संघीय निजामती सेवाबाट अवकाश लिएका कर्मचारीहरूले संवैधानिक निकाय वा सार्वजनिक पदमा नियुक्ति लिनका लागि कम्तीमा दुई वर्षको कुलिङ पिरियड पर्खनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्थालाई लिएर केही उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्, विशेषगरी अवकाशपछि पुनः नियुक्तिको सम्भावनालाई सीमित गर्ने भन्दै छन् । ति निधि सभाबाट पारित भएको संघीय निजामती सेवा विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ। राष्ट्रिय सभाले पनि यो विधेयक पारित गरेपछि, फेरि प्रतिनिधि सभामा सन्देशसहित फर्काइनेछ। त्यहाँबाट सभामुखको प्रमाणीकरणपछि राष्ट्रपतिको सिफारिसमा कानुनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।
संविधानले निर्दिष्ट गरेको तीन तहको संघीय संरचनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निजामती सेवाको स्पष्ट कानुनी ढाँचा आवश्यक थियो। लामो समयदेखि प्रतीक्षित यो विधेयक पारित भएपछि संघीयता कार्यान्वयन, सेवा प्रवाह, कर्मचारी व्यवस्थापन र सरुवा, बढुवा जस्ता प्रक्रियाहरूमा स्पष्टता आउने सरकारको अपेक्षा छ। यसका साथै, संघीय निजामती सेवाको स्थापनाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूबीच भूमिकाको स्पष्टता र जवाफदेहितालाई समेत संस्थागत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा कानुनी र संरचनात्मक जग तयार पार्ने दिशामा संघीय निजामती सेवा विधेयक ऐतिहासिक दस्तावेज सावित हुँदैछ। यसले कर्मचारी प्रशासनको संघीय रूपान्तरणलाई कानुनी वैधता दिनुका साथै तीन तहबीचको सहकार्यलाई थप सुदृढ पार्नेछ। अब राष्ट्रपतिको प्रमाणिकरणपछि यो विधेयक कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्नेछ, जसबाट मुलुकको प्रशासनिक भविष्य कस्तो दिशामा जानेछ भन्ने संकेत स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
