काठमाडौं, असार २१ — संघीय निजामती सेवा विधेयकको कुलिङ पिरियडसम्बन्धी विवादास्पद प्रावधानमा गम्भीर गडबडी भएको आरोप उठेपछि प्रतिनिधिसभाले त्यसको छानबिन गर्न ७ सदस्यीय विशेष संसदीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। शनिबार सभामुख देवराज घिमिरेको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय छलफलपछि समिति गठनको सहमति जुटेको हो। नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले उक्त जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार संसदीय समिति निम्न दलीय संरचनामा गठन हुनेछ: २ सदस्य – नेकपा एमाले, २ सदस्य – नेपाली कांग्रेस, १ सदस्य – नेकपा माओवादी केन्द्र, १ सदस्य – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), १ सदस्य – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ।
समितिको गठन संसदको नियमावलीको दफा १८० अनुसार गरिने भएको हो। समिति गठनको निर्णयसँगै अब कुलिङ पिरियडको व्यवस्थासँग सम्बन्धित संभावित चलखेल, राजनीतिक दबाब वा कानुनी प्रक्रियाको उल्लङ्घन सम्बन्धमा औपचारिक अनुसन्धान अघि बढ्ने भएको छ। समितिमा सहभागी हुने सदस्यहरूको नाम आगामी सोमबार सार्वजनिक गरिने तयारी छ। प्रतिनिधिसभामा हाल संघीय निजामती विधेयकलाई लिएर चर्को विवाद र राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप चलेको छ। कुलिङ पिरियडको प्रावधान हटाउने प्रस्तावबारे शंका उत्पन्न हुने गरी संसोधन दर्ता, पारित प्रक्रिया र हस्तक्षेप भएको आरोप लागिरहेको छ।
विधेयकमा भएको संशोधनमार्फत राजनीतिक पहुँच भएका पूर्व कर्मचारीहरूलाई लाभ पुग्नेगरी संशोधन गरिएको आशंका विपक्षीदलहरूले सार्वजनिक गर्दै आएका छन्। अब बन्न लागेको विशेष समितिबाट उक्त विषयमा दोषी देखिएकाहरूको पहिचान र विधेयक निर्माण प्रक्रियामा पारिएको प्रभावको यथार्थ खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ। समितिले प्रतिवेदन तयार पारी प्रतिनिधिसभामा पेश गरेपछि विधेयकको आगामी प्रक्रिया र संशोधनको वैधानिकता पनि सोही आधारमा अघि बढ्नेछ।
