काठमाडौं, २१ असार २०८२ — नेपालको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो शैक्षिक संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को आइतबार (२२ असार)का लागि तय गरिएको महत्वपूर्ण सभा प्रधानमन्त्रीको व्यस्ततालाई कारण देखाएर अन्तिम समयमा स्थगित गरिएको छ। प्रधानमन्त्री एवं त्रिविका कुलपति केपी शर्मा ओलीले पूर्वनिर्धारित समय दिन नसक्ने जानकारी दिएपछि यो निर्णय गरिएको हो। त्रिविले यो सभामा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव पेस गरी पारित गर्ने तयारी गरेको थियो। सोही अनुसार विश्वविद्यालय प्रशासनले २० असारदेखि नै तयारी थालेको थियो। प्रधानमन्त्रीले सभा सञ्चालनका लागि २२ असार समय दिएका थिए तर अन्त्यमा समय दिन नसक्ने जनाएपछि कार्यक्रम स्थगित गर्नुपरेको त्रिवि स्रोतले जनाएको छ।
यो सभा त्रिविको उच्च प्रशासनिक तहमा देखिएको नेतृत्वविहीन अवस्थाको बीचमा आयोजना गर्न लागिएको थियो। हालै मात्र त्रिविका उपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बराल ले राजीनामा दिएपछि रेक्टर प्रा.डा. खड्क केसी लाई कार्यवाहक उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिइएको थियो। केसीले आफ्नो कार्यकालमा पहिलोपटक त्रिविको नीति, योजना र बजेट पारित गराउने गरी सभा बोलाएका थिए। तर प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताले यो प्रक्रिया पुनः अन्यौलमा परेको छ। विश्वविद्यालय ऐनअनुसार प्रधानमन्त्री कुलपति हुने भएकाले त्रिविको औपचारिक सभामा उनी स्वयंको उपस्थितिलाई अनिवार्य मानिन्छ। कुलपतिले समय नदिँदा विश्वविद्यालयका अन्य योजना, वार्षिक कार्यक्रम र आर्थिक नीति प्रभावित हुने खतरा छ।
त्रिविको सभा स्थगनले विश्वविद्यालयको दीर्घकालीन योजना, शैक्षिक कार्यक्रमको समयमै कार्यान्वयन, कर्मचारी नियुक्ति, अनुदान वितरण र आर्थिक व्यवस्थापन जस्ता धेरै पक्ष प्रभावित हुनेछन्। त्रिविका आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन, नविनतम अनुसन्धान योजना, स्नातक–स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रमहरू, र क्षेत्रीय क्याम्पसहरूको सशक्तिकरणमा केन्द्रित नीति यो सभाबाट पास हुने अपेक्षा थियो। शैक्षिक क्षेत्रका विज्ञहरू भन्छन्, “यस्तो महत्त्वपूर्ण संस्थाको नियमित प्रशासनिक कार्यमा राजनीतिक नेतृत्वको समय अभावले बारम्बार असर पार्नु चिन्ताजनक हो। त्रिविलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त, स्वतन्त्र र कुशल प्रशासनिक संरचना आवश्यक छ।”
त्रिविमा उपकुलपति रिक्त भएपछि नयाँ उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रिया समेत अन्यौलमा छ। शिक्षा मन्त्रालयले यो विषयमा पहल लिन ढिलाइ गरिरहेको अवस्थामा विश्वविद्यालयको समग्र योजना प्रभावित हुन थालेको छ। नयाँ उपकुलपति नआएसम्म त्रिविको नीति, कार्यक्रम र बजेट बैठक समेत हुन नसक्ने संकेत देखिएको छ। नेपालको प्रमुख विश्वविद्यालयको यस्तो प्रशासनिक ढिलासुस्तीले समग्र शिक्षा प्रणालीमा गहिरो असर पार्ने खतरा रहन्छ। त्रिवि मात्र होइन, यसको मातहत रहेका १००+ क्याम्पस, लाखौं विद्यार्थी र हजारौं कर्मचारीको भविष्य पनि यससँग जोडिएको हुन्छ।
