काठमाडौं, २३ असार – आर्थिक कारोबारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने राजस्व अनुसन्धान विभाग डेढ सातादेखि महानिर्देशकविहीन बनेको छ। विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चण्डीप्रसाद घिमिरे उमेर हदका कारण गत साता अनिवार्य अवकाशमा गएपछि उक्त पद खाली भएको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहने सहसचिव तहको यो महत्वपूर्ण पद लामो समयसम्म रिक्त रहनु दुर्लभ मानिएको छ। दशकयता साताभन्दा बढी समयसम्म यो विभाग नेतृत्वविहीन रहँदाको पहिलो घटना हो।
विभागको नेतृत्वविहीनताका कारण अनुसन्धान, छापा तथा निर्णय गर्ने प्रकृया प्रभावित बनेको छ। “अहिले त हाजिर गरेर बस्नेबाहेक ठूला काम अघि बढ्न सकेका छैनन्,” विभागका एक अधिकारीले नाम नखुलाउने सर्तमा बताए। राजस्व चुहावट नियन्त्रण र अनुसन्धानमा विशेष जिम्मेवारी पाएको यो विभागलाई २०७४ सालको फागुन महिनामा प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याइएको थियो। त्यसयता प्रत्येक सरकार परिवर्तनसँगै नयाँ महानिर्देशक नियुक्त गर्ने अभ्यास हुँदै आएको छ।
यस पटक भने सरकार परिवर्तन नभए पनि घिमिरेको अवकाशपछि नयाँ नियुक्तिको बाटो खुलेको छ। हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयले नयाँ सहसचिवको छनोटमा गृहकार्य गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ। कानुनी रूपमा महानिर्देशक प्रशासन वा राजस्व समूहका सहसचिव दुवैबाट बनाउन सकिने व्यवस्था रहेकाले, स्रोतका अनुसार उपयुक्त व्यक्तिको खोजी तीव्र पारिएको छ।
