काठमाडौं, असार २९ – अबदेखि सबै सार्वजनिक निकायहरूले गर्ने भुक्तानी अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सुरु (साउन १ गते) देखि लागू हुने गरी सबै मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सरकारी संस्थान, बोर्ड र समितिहरूलाई उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न परिपत्र जारी गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ३३५ मा आधारित रही परिपत्र जारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सो बुँदामा अबदेखि सबै प्रकारका भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीबाट गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूबाट नगद वा चेकमार्फत हुने भुक्तानीहरू पूर्ण रूपमा बन्द हुनेछन्। अब कुनै पनि निकायले नगदमा भुक्तानी दिन वा लिन नपाउने र सम्पूर्ण कारोबार डिजिटल माध्यममार्फत गर्नुपर्नेछ। मन्त्रालयले विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा राखेको छ। साथै, प्रणाली कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन पनि दिइएको छ।
