३० असार, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदबाट पारित तीन वटा विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन्। शीतल निवासले सोमबार सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ अनुसार राष्ट्रपतिले ती विधेयकहरू प्रमाणीकरण गरेको उल्लेख छ। प्रमाणीकरण गरिएका विधेयकहरू आर्थिक व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छन्। तीमध्ये प्रमुख विधेयक हो — “आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सेवा र कार्यका लागि संघीय सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन र खर्चको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक”। यस विधेयकमार्फत सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट कार्यान्वयन गर्न संवैधानिक अधिकार प्राप्त गर्छ।
त्यस्तै, “नेपाल सरकारको आर्थिक प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक” र 3. “राष्ट्र ऋण उठाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक”
समेत प्रमाणीकरण गरिएका छन्। यी विधेयकहरू संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिएका थिए। राष्ट्रपति कार्यालयकी प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईका अनुसार विधेयकहरू निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया अनुरूप प्रमाणीकरण गरिएको हो।
संविधानको व्यवस्था अनुसार संघीय संसदबाट पारित भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रमाणीकरणसँगै अब आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को संघीय बजेट कार्यान्वयनमा प्रवेश गर्ने बाटो खुलेको छ। यस प्रक्रियालाई संविधानिक स्वीकृति दिने अन्तिम चरणका रूपमा हेरिन्छ। बजेटसहितका आर्थिक विधेयकहरू प्रमाणीकरण भएपछि सरकारी निकायहरूले नयाँ बजेटअनुसारको कार्यसञ्चालन, खर्च तथा योजना कार्यान्वयन सुरु गर्न पाउनेछन्।
