काठमाडौं, असार ३२ — काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि २५ अर्ब ७६ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँको बजेट पारित गरेको छ। नगरपालिकाको १७ औं नगरसभाको दोस्रो बैठकले बहुमतले बजेट पारित गरेको हो। यसअघि, गत २९ असारमा बसेको नगरसभाको पहिलो बैठकमा उपप्रमुख सुनिता डंगोलले आगामी वर्षका लागि अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेकी थिइन्। बजेट प्रस्तुतीको क्रममा उनले ढिलाइको जिम्मेवारी स्वीकार गर्दै नगरवासीसमक्ष माफीसमेत मागेकी थिइन्। पारित बजेटअनुसार २५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ संचित कोष (आन्तरिक स्रोत) बाट व्ययभार हुने अनुमान गरिएको छ भने ६५ करोड रुपैयाँ अन्य बाह्य स्रोत (संघीय तथा प्रदेश सरकार, साझेदारी परियोजना, दातृ निकाय आदि) बाट खर्च हुने उल्लेख गरिएको छ। नगरपालिकाको स्रोत परिचालन, सेवा प्रवाह, पूर्वाधार विकास, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, वातावरण संरक्षण, ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण, शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनेगरी बजेट तयार गरिएको जनाइएको छ।
नेपालको संविधानअनुसार स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आगामी वर्षको बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। तर काठमाडौं महानगरपालिकामा देखिएको आन्तरिक विवाद र राजनीतिक मतभेदका कारण बजेट पेस गर्न ढिलाइ भएको हो। उपप्रमुख डंगोलले बजेट सार्वजनिक गर्दा भनेकी थिइन्— “बजेट निर्माण प्रक्रिया ढिला हुनुमा राजनीतिक कारण रहेको स्वीकार्छु। म नगरवासीसँग यसबारे क्षमायाचना गर्छु।” नगर प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) र उपप्रमुख डंगोल नेतृत्वबीच विगत केही महिनायता विभिन्न नीतिगत विषयमा मतभेद देखिँदै आएको छ। उक्त मतभेद बजेट प्रक्रियामा पनि असर परेको अनुमान गरिएको छ। बजेटको प्राथमिकतामा रहेको क्षेत्रहरू निम्नानुसार उल्लेख छन्: सहरी पूर्वाधार र सडक सुधार, ढल तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन, विद्युतीय बस सेवा र हरित यातायात, सामुदायिक विद्यालय र अस्पतालको सुदृढीकरण, वातावरण संरक्षण र हरित क्षेत्र विस्तार, डिजिटल सेवा तथा सूचना प्रणालीको विकास, ऐतिहासिक सम्पदा संरक्षण र पर्यटन प्रवर्द्धन ।
यस वर्षको बजेट निर्माण र पारित प्रक्रियाले काठमाडौं महानगरभित्रको शक्ति सन्तुलन र राजनीतिक सहयोगको आवश्यकतालाई उजागर गरिदिएको छ।
उपप्रमुखको क्षमायाचनालाई धेरैले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्, तर महानगरको कार्यसम्पादनमा आगामी वर्ष यो बजेट कत्तिको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने मुख्य चुनौती बाँकी नै छ। काठमाडौं महानगरपालिकाको २५ अर्बभन्दा बढीको बजेट अन्ततः पारित भएको छ। ढिलाइसाथ भए पनि बजेटमा विकासको अपेक्षा झल्किएको छ। अब ध्यान बजेट कार्यान्वयनको गतिमा केन्द्रित हुनेछ— जसले राजधानीबासीको सेवा, सुविधा र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
