खरा, असार ३२ — पोखरास्थित प्रसिद्ध रुपाकोट रिसोर्टका सञ्चालक पुष्प अधिकारी र उनकी पत्नीको नाममा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा देखिएको भन्दै ३९ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिएको छ। मालपोत कार्यालय कास्कीले १० असारमा निर्णय गर्दै सो जग्गा सरकारीकरण गरेको हो। मालपोत कार्यालयका प्रमुख चिरञ्जीवी शर्माका अनुसार, लामो अनुसन्धानपछि पुष्प अधिकारीको नाममा ११४ रोपनी ८ आना जग्गा रहेको पुष्टि भएको र यसले कानुनी रूपमा तोकिएको हदबन्दी नाघेकाले ३९ रोपनी सरकारले नियन्त्रणमा लिएको हो। पुष्प अधिकारीको नाममा २०७६ सालमै हदबन्दी नाघेको भन्दै ५ रोपनी जग्गा सरकारले आफ्नो नाममा लगेको थियो। त्यसपछि २०८० मा पनि ७ आना जग्गा फिर्ता गरिएको थियो। पछिल्लो निर्णयले सरकारीकरणको जम्मा क्षेत्रफल ४४ रोपनी ७ आनामा पुगेको छ।
नेपालको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को पाँचौं संशोधन (२०५८) अनुसार, एक व्यक्तिले देशभर १० बिघा (करिब ७० रोपनी) भन्दा बढी जमिन राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ। काठमाडौं उपत्यकाबाहिर भने ७० रोपनी र परिवारको नाममा थप ५ रोपनीसम्म मात्र राख्न मिल्ने व्यवस्था छ। तर अधिकारी दम्पतीको नाममा मात्र ११४ रोपनी जग्गा देखिएको हो। रुपाकोट रिसोर्ट सञ्चालक अधिकारीले भने सरकारी निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै, अस्पष्ट कानुन, कर्मचारीको नियत र राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण आफ्नो सम्पत्ति हडपिएको आरोप लगाएका छन्। उनले आफूले सन् २०१२ (२०६८ साल) मा रिसोर्टका लागि ४१ रोपनी १३ आना जग्गा बिक्री गरिसकेको भए पनि सोही जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा देखाएर गणना गरिएको गुनासो गरेका छन्। “मैले बेचिसकेको जग्गा अझै मेरो नाममा गणना गरेर हदबन्दी बढी देखाइयो,” अधिकारीले भने, “हदबन्दी भए पनि कुन ठाउँको जग्गा दिन्छु भनेर सोधिएन, उल्टो रिसोर्टकै जमीन हडपियो।” उनले उच्च अदालत पोखरा मा सरकारी निर्णयविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने तयारीसमेत गरिरहेका छन्।
सरकारी अधिकारीहरू भने पुष्प अधिकारीले बारम्बार सूचनाको बेवास्ता गरेको, प्रक्रिया पालना नगरेको र राजनीतिक संरक्षणको आडमा हदबन्दी कानुन उल्लंघन गर्दै आएको आरोप लगाउँछन्। मालपोत कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार, “अधिकारीलाई पटक–पटक नोटिस दिइएको थियो, तर उनले खण्डन नगरी ढिलासुस्ती गरे। अहिले आएर आफूमाथि अन्याय भयो भन्नु स्वार्थपूर्ण कुरा हो।” नेपालमा लागू भूमि हदबन्दी ऐन अनुसार—तराईमा अधिकतम १० बिघा, पहाडी क्षेत्रमा अधिकतम ७० रोपनी, काठमाडौं उपत्यकामा ५ रोपनी (घरबारीका लागि अतिरिक्त), पत्नी/पति र सन्तानसहितको परिवारका लागि थप ५ रोपनी । त्यस बाहेक विशेष रूपमा: अंश, दान, अपुताली, धितो लिलाम, पुरस्कार जस्ता माध्यमबाट प्राप्त जग्गाको १.५ गुणा छुट हुने व्यवस्था छ। हदबन्दी नाघेमा राज्यले स्वत: नियन्त्रण लिन सक्छ तर जग्गावालाले कुन क्षेत्रको जग्गा दिने हो भन्ने अधिकार हुने व्यवस्था पनि ऐनमा छ।
मालपोतले २०६८ सालमै ५ रोपनी जग्गा सरकारीकरण गरे पनि त्यस बेला सम्पूर्ण स्वामित्वको स्थिति स्पष्ट नगरेको, समग्र लगत समीक्षा नगरेको भन्दै प्रशासनिक कमजोरी पनि देखिएको छ। “एकपटक जब सरकारको नाममा लगिन्छ, त्यसको असर दीर्घकालीन हुन्छ। त्यसैले प्रारम्भिक निरीक्षण र पारदर्शिता अति जरुरी हुन्छ,” भूमि कानुनका एक विज्ञ भन्छन्। पुष्प अधिकारीको प्रकरणले नेपालमा जग्गा हदबन्दी कानूनको कार्यान्वयन, राज्य–व्यक्तिगत सम्पत्ति अधिकारको सन्तुलन र कर्मचारी प्रशासनको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। जहाँ एकातर्फ कानुनी कार्यान्वयन देखिन्छ, अर्कातर्फ प्रक्रियागत अस्पष्टता र पक्षपातको आरोपले यसलाई विवादास्पद बनाएको छ। अब यो मुद्दा अदालतमा पुगेपछि यसको वैधानिकता र न्यायिक समीक्षा मार्फत अन्तिम निष्कर्षमा पुग्नेछ।
