काठमाडौं, असार ३२ — स्वास्थ्य बीमाको पहुँच अभावमा परेका नागरिकका लागि राहतको खबर आएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले हालै सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै केन्द्रीय सरकारी अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य बीमाको प्रथम सेवा बिन्दु (entry point) यथावत् राखिने व्यवस्था गरिएको बताएका छन्। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले गत साता निजी र सरकारी अस्पतालहरूबाट प्रथम सेवा बिन्दु हटाएर स्थानीय तहमा मात्र केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेपछि देशका धेरै स्थानका नागरिकले सेवा पाउन कठिनाइ झेलेका थिए। त्यसपछि मन्त्रालय र बीमा बोर्डले जनगुनासोलाई मध्यनजर गर्दै वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म केन्द्रीय सरकारी अस्पतालबाटै बीमा सेवा प्रवाह गर्ने निर्णय गरेका हुन्।
स्वास्थ्य बीमा योजनाअन्तर्गत “प्रथम सेवा बिन्दु” भनेको बीमित नागरिकले उपचारको सुरुवात गर्ने स्वास्थ्य संस्था हो। बीमा सुविधा पाउनको लागि पहिले यही बिन्दुबाट रेफर हुनुपर्छ। सामान्यतया यो स्थानीय तहमा रहेको स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वा नगरपालिका अस्पताल हुनुपर्ने हो। तर, धेरै ठाउँमा यस्तो सेवा केन्द्र नहुँदा नागरिक सिधै अस्पताल जान बाध्य हुन्छन्— जसले स्वास्थ्य बीमाको पहुँचबाट वञ्चित गराउँछ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले: निजी तथा दोस्रो/तेस्रो स्तरका अस्पतालबाट प्रथम सेवा बिन्दु हटाउने, स्थानीय तहमा मात्र सेवा केन्द्र राख्ने, निर्णय गरेपछि विशेष गरी पहाडी तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले असहज महसुस गरेका थिए।
जिक सञ्जालमा मन्त्री पौडेलले लेखेका छन्: “स्वास्थ्य बीमाको प्रथम सेवा बिन्दु हट्दा नागरिकलाई परेको कठिनाई सम्बोधन गर्दै, नजिकै सेवा केन्द्र नभएको ठाउँमा केन्द्रीय सरकारी अस्पतालमै प्रथम सेवा बिन्दु कायमै राख्ने व्यवस्था मिलाएका छौं।” उनले हरेक स्थानीय तहमा कम्तिमा एउटा प्रथम सेवा बिन्दु स्थापना गर्ने नीति अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्। मन्त्रीको निर्देशनपछि स्वास्थ्य बीमा बोर्डले: नजिकै सेवा केन्द्र नभएका ठाउँमा वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म, केन्द्रीय सरकारी अस्पतालहरूबाटै बीमा सुविधा उपलब्ध गराउने, स्थानीय तहमा नयाँ सेवा केन्द्र स्थापनाको लागि कार्ययोजना अघि बढाउने नीति लिने जनाएको छ। यससँगै, बीमाको सहजता, दिगोपन, पहुँच, र प्रशासनिक स्पष्टताका लागि कानुनी संशोधन वा कार्यविधिमा सुधार आवश्यक देखिएको छ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाको मेरुदण्ड हो। तर सेवा पहुँच सुनिश्चित नगरी संरचना हटाउने निर्णयले नागरिकमा असन्तोष र अन्योल सिर्जना गरेको थियो। मन्त्री पौडेलको पहल र तत्कालीन व्यवस्थाले बीमित नागरिकलाई राहत दिन सक्छ, तर दीर्घकालीन समाधान भने सुदृढ स्थानीय संरचना र स्पष्ट नीति मार्फत मात्र सम्भव छ। मन्त्रीले नागरिकका सुझावलाई खुलेर स्वागत गर्ने बताएका छन् — जसले सरकार र जनताको संवाद र सहकार्यमा टेवा पुर्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
