पर्सा, असार ३२ — भीषण गर्मी र व्यवस्थापनको कमजोरीले भयावह रूप लिएको खानेपानी संकटलाई सम्बोधन गर्न वीरगञ्ज महानगरमा ट्याङ्कर र दमकलमार्फत पानी वितरण सुरु हुने भएको छ। जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार, नेपाली सेनाको सहकार्यमा ट्याङ्कर र दमकल प्रयोग गरी महानगरसहित अन्य प्रभावित वडाहरूमा आपत्कालीन पानी वितरण हुने छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले खानेपानी संस्थान र वडा कार्यालयसँग समन्वय गरी श्रीजङ्ग गण मार्फत पानी पुर्याउने जानकारी दिएका छन्। वीरगञ्जस्थित खानेपानी संस्थानका शाखा प्रमुख प्रवीनकुमार साहका अनुसार संस्थानले दैनिक ८० लाख लिटरभन्दा बढी पानी उत्पादन गरिरहेको भए पनि बजेट अभाव, अनियमित वितरण र उपभोक्ताको अनियन्त्रित पानी तान्ने प्रवृत्तिका कारण समस्याको जड बनेको छ। “धेरै उपभोक्ताले मोटरबाट जथाभावी पानी तानेर अन्यको धारामा पानी नै पुग्दैन,” साहले बताए। “पछिल्लो १५ दिनमा मात्रै ९०० जना नयाँ ग्राहकले पानीको धाराको लागि निवेदन दिएका छन्।”
वडाध्यक्ष सरयुग महतो धनुक (वडा नं. २८) ले आफ्नो वडामा एकजना पनि सरकारी डिप बोरिङ नहुँदा समस्या चरममा पुगेको गुनासो गरे। वडा नं. २६ का अध्यक्ष शम्भु मिश्रले पनि आफूहरूको क्षेत्रमा पानी आपूर्ति नहुँदा ट्याङ्करमार्फत आपूर्ति अपरिहार्य भएको बताए। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वीरगञ्ज वितरण केन्द्रका प्रमुख अवधेशकुमार दुबेका अनुसार, धेरै ठाउँमा अनधिकृत रूपमा हुकिङ गरी डिपबोरिङ सञ्चालन भइरहेको पाइन्छ। उनले आग्रह गरे— “सम्बन्धित व्यक्तिले विधिसम्मत रूपमा विद्युत्को मिटर जडान गरेर मात्र डिपबोरिङ सञ्चालन गर्नुहोस्। अनधिकृत हुकिङले बिजुलीको भार बढाउँछ र खानेपानी आपूर्ति अवरोध हुन्छ।”
नेपाल टेलिकमले पानी अभावग्रस्त जनताको गुनासो सुन्न टोल फ्रि नम्बरको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ। यो नम्बरमार्फत उपभोक्ताले पानी वितरणबारे जानकारी, गुनासो तथा सुझाव दिन सक्ने छन्। बैठकले तत्काल समस्या समाधानका लागि सेनाको सहकार्यमा ट्याङ्कर परिचालन गर्ने भए पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि संघीय तथा प्रदेश सरकारसँग विशेष पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। उत्पादनभन्दा वितरणको असमानता, स्रोत व्यवस्थापनको कमी, संरचनागत कमजोरी र स्थानीय सरकारहरूको निष्क्रियताले समस्या झनै जटिल बनाएको निष्कर्ष निकालिएको छ। वीरगञ्ज महानगरमा खानेपानी संकटले दैनिक जीवन अत्यन्तै कष्टकर बनेको छ। ट्याङ्करमार्फत आपूर्ति तत्कालका लागि राहत दिन सक्छ, तर सुधारित वितरण प्रणाली, डिपबोरिङको उचित नियमन, बजेटको सुनिश्चितता र दीर्घकालीन पूर्वाधार विकास नहुन्जेल यो समस्या बारम्बार दोहोरिन सक्ने संकेत देखिन्छ। जनताले पानी पाउन आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु नैतिक र संस्थागत असफलता हो। अब आवश्यक छ — नीति, पूर्वाधार र जिम्मेवारी तीनै तहको सरकारले संयोजनमा काम गरोस्।
