४ साउन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा आज मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ। छलफलमा भाग लिएका सांसदहरूले विधेयकको आवश्यकता र औचित्यमाथि आ–आफ्नो धारणा राख्दै स्वायत्त, निष्पक्ष र उत्तरदायी मिडिया नियामक संरचना निर्माणको आवश्यकता औंल्याएका छन्। सांसद देवेन्द्र पौडेलले पछिल्लो समय गलत र भ्रामक सूचना, साथै व्यक्तिगत चरित्र हत्या हुने समाचारको संख्या बढ्दै गएको भन्दै त्यसलाई नियमन गर्न मिडिया काउन्सिल आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, “मिडिया काउन्सिल पूर्ण रूपमा स्वायत्त र निष्पक्ष हुनुपर्छ। प्रतिस्पर्धाबाट योग्य र स्वतन्त्र व्यक्ति चयन हुने सुनिश्चितता हुनुपर्छ।”
उनले नागरिकको सूचना प्राप्तिको अधिकार कुण्ठित नहुने तर गलत सूचना प्रवाह गर्नेहरूमाथि कारबाहीको स्पष्ट कानुनी संरचना आवश्यक रहेको तर्क गरे। सांसद रेखा शर्माले प्रेस स्वतन्त्रता संविधानमा सुनिश्चित भए पनि त्यसको आडमा भइरहेको अराजकता प्रति चिन्ता व्यक्त गरिन्। उनले भनिन्, “स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै अराजकता रोक्ने सन्तुलन विधेयकले राख्नुपर्छ।” सांसद सुमना श्रेष्ठले मिडिया काउन्सिल पूर्ण स्वायत्त र समावेशी रूपमा गठन गर्न सुझाव दिइन्। सांसद विद्या भट्टराईले नागरिकले सही र निष्पक्ष सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारलाई विधेयकको मूल उद्देश्य बनाउनुपर्ने धारणा राखिन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मिडिया क्षेत्रमा देखिएको अराजकताबाट समाजमा नकारात्मक असर परिरहेको बताउँदै विधेयक आवश्यक र समयसापेक्ष भएको बताए। उनले भने, “विधेयकको नाम ‘आमसञ्चार परिषद्’ राख्ने सहमति भएको छ। यसलाई पूर्ण स्वायत्त निकाय बनाइनेछ।” सांसदहरू दीपा शर्मा, सरिता भुसाल, प्रभु हजरा, डा. चन्द्रकान्त भण्डारी, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, डा. कालुराम राई लगायतले पनि विधेयकको महत्वबारे धारणा राखेका थिए। मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक २०८१ साल वैशाख १२ गते राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको थियो। माघ २८ मा राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा आएको हो। विधेयकले पत्रकारिता क्षेत्रको पेसागत आचारसंहिता, जवाफदेहिता र स्वनियम प्रवर्द्धन गर्ने स्वायत्त नियामक निकाय स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
