चितवन, ५ साउन — पवित्र धार्मिक स्थल देवघाटमा निर्माण भइरहेको विद्युतीय शवदाह गृह आगामी भदौदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने भएको छ। करिब सात वर्षदेखि स्थगित हुँदै आएको यो आयोजना अब अन्तिम चरणको तयारीमा पुगेको हो। विक्रम संवत् २०७५ माघ ३ गतेदेखि निर्माण सुरु गरिएको यो विद्युतीय शवदाह गृह पटक–पटक म्याद थप्दै अहिले आएर सम्पन्न भएको हो। सघन सहरी तथा भवन निर्माण कार्यालय भरतपुरले निर्माणको जिम्मा लिएको यो भवन मिलिनियम सिद्धगढी जेभीले ठेक्कामा बनाएको हो। कार्यालयका प्रमुख झपटबहादुर थापाका अनुसार साउन महिनाभित्र बाँकी रहेका विद्युत् जडान, मेसिन परीक्षण, जनशक्ति तालिम लगायतका कार्यहरू सकाएर भवन भरतपुर महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिनेछ।
शवदाह भवनको ६०० वर्गमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो संरचनामा दुईवटा शवदाह मेसिन जडान गरिएको छ, जसले अधिकतम ९० मिनेटमा एक शवको अन्त्येष्टि गर्न सक्छ। साथै, चारवटा शव राख्न सकिने फ्रिज, शौचालय, स्नानघरजस्ता सुविधाहरू समेत उपलब्ध छन्। इन्जिनियर द्रोण कटुवालका अनुसार विद्युत् जडानका लागि आवश्यक मिटर आइसकेको छ र केही दिनमै जडान कार्य सम्पन्न हुनेछ। त्यसपछि महानगरपालिकाले पठाउने जनशक्तिलाई आवश्यक तालिम दिइनेछ। बर्सातमा नारायणी नदीको सतह उचाइमा पुग्ने भएकाले, शवदाह मेसिनहरूलाई भुइँतलामा नभई माथिल्लो तलामा जडान गरिएको छ। यद्यपि, क्रियापुत्री बस्ने व्यवस्थाको लागि छुट्टै स्थान नबनाइए पनि आवश्यकता अनुसार भुइँतलामा समायोजन गर्न सकिने अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
देवघाट क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक सदन बरालका अनुसार विद्युतीय शवदाह सञ्चालन भएपछि दाउराको खपतमा उल्लेख्य कमी आउनेछ। अहिले दैनिक ७.५ शवहरू देवघाटमा अन्त्येष्टि गर्न ल्याइने गरिएको छ। जसका लागि मासिक झण्डै दुई लाख पचास हजार रुपैयाँ बराबरको दाउरा खरिद गर्नुपरेको थियो। विद्युतीय विकल्पले खर्च घटाउने, पर्यावरणमा कम असर पार्ने र वर्षायाममा समेत सहज अन्त्येष्टि सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यो शवदाह भवनको निर्माणमा कुल रु ११ करोड २१ लाख आठ हजार ६४१ लागत लागेको छ। सहरी विकास मन्त्रालय मातहतको कार्यालयमार्फत लामो समयपछि निर्माण सम्पन्न भएको यस भवनको सञ्चालनसँगै देवघाटको धार्मिक–सामाजिक महत्त्वसँगै सुविधा र आधुनिकीकरणको सन्देश पनि फैलिने अपेक्षा गरिएको छ। देवघाटको विद्युतीय शवदाह गृह सञ्चालनमा आउनु धार्मिक परम्परामा प्रविधिको संयोजन मात्र होइन, यो सामाजिक–आर्थिक तथा पर्यावरणीय दृष्टिले पनि एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो। समयमै सम्पन्न कार्यान्वयन र गुणस्तरीय सेवा व्यवस्थापन भएमा यो राष्ट्रिय स्तरको उदाहरणीय नमूना बन्न सक्छ।
