काठमाडौं, ९ साउन — निजामती सेवा विधेयकमा रहेको कुलिङ अफ पिरियड सम्बन्धी प्रावधानमा गडबडी भएको आशंकामा गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिको कार्यकाल सात दिन थपिएको छ। प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले म्याद थपसम्बन्धी प्रस्ताव सदनमा पेस गरे, जसलाई बैठकले स्वीकृति दिएको छ। समितिलाई सुरुमा दिइएको २१ दिने समयसीमा साउन ११ गते समाप्त हुँदैछ। समयसीमा सकिनुअघि नै थप सात दिन दिइँदै समितिको म्याद साउन १९ गतेसम्म बढाइएको हो। सरकारी सेवाबाट अवकाश वा राजीनामा दिएपछि दुई वर्षसम्म राजनीतिक नियुक्तिमा जान नपाइने भन्ने प्रावधानसहितको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित विधेयकमा समावेश गरिएको थियो। तर, सोही विधेयकमा उक्त प्रावधान निष्क्रिय हुने खालको भाषा राखिएको भन्दै व्यापक विवाद उत्पन्न भयो।
यही शंका र सम्भावित हेरफेरको विषयमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन २०७९ असार २३ गते प्रतिनिधिसभाबाट विशेष छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। सभामुख घिमिरेको निर्देशनमा गठन गरिएको समितिमा प्रमुख दलहरूबाट प्रतिनिधित्व गराइएको छ। समिति सदस्यहरू निम्नानुसार छन्: नेपाली कांग्रेस: जीवन परियार (सभापति), सुशीला थिङ, नेकपा एमाले: ईश्वरी घर्ती, नारायणप्रसाद आचार्य, नेकपा माओवादी केन्द्र: माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी: गणेश पराजुली, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी: रोशन कार्की । समितिले विधेयकमा भएको भाषा र कानुनी व्याख्या अध्ययन गर्दै के सो प्रावधान नियोजित रूपमा खारेज हुने भाषा राखिएको हो वा होइन भन्ने विषयमा छानबिन गरिरहेको छ।
संसदीय समितिको प्रतिवेदन अब आगामी साउन १९ गतेभित्र प्रतिनिधिसभामा पेश गरिनेछ। प्रतिवेदनमा दोष देखिएमा विधेयकको भाषा संशोधनदेखि लिएर जिम्मेवारी तोक्नेसम्मका सिफारिस गरिने सम्भावना छ। कानुनको मूल आशय परिवर्तन हुने गरी भाषा प्रयोग गरिनु कानुनी दृष्टिले गम्भीर विषय हो। यसले प्रशासनिक निष्पक्षता, राजनीतिक नियुक्तिमा पूर्व कर्मचारीको प्रवेश र समग्र निजामती प्रणालीमै प्रश्न उठाउने खतरा बोकेको हुन्छ। त्यसैले, प्रतिनिधिसभाले गठन गरेको यो विशेष समिति विधेयकको हरेक बुँदा विश्लेषण गर्दै संसदसमक्ष सत्यतथ्य उजागर गर्ने विश्वास लिएको छ। कुलिङ पिरियड जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा देखिएको अस्पष्टता संसदकै विधायन प्रक्रियाप्रति गम्भीर प्रश्न हो। सात दिन थपिएको म्याद अब छानबिन समितिका लागि निर्णायक हुनेछ। प्रतिवेदनमार्फत विधायन प्रक्रियामा भएको कमजोरी, हेरफेर वा नियतबारे स्पष्ट खुलासा हुने आम अपेक्षा छ।
