कर्णाली, साउन ९ — सरकारले तुइन विस्थापन गरी झोलुङ्गे पुल निर्माणको नीति लिएको दशकौँ बितिसक्दा पनि कर्णाली प्रदेशका दुर्गम जिल्लाहरूमा अझै ५२ भन्दा बढी स्थानमा जोखिमपूर्ण तुइन प्रयोग भइरहेका छन्। प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा तुइन विस्थापनका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। तथापि, योजना कार्यान्वयनको गति अपेक्षाअनुसार छैन। हुम्ला, कालीकोट, डोल्पा, मुगु, जाजरकोट, दैलेख, रुकुमलगायत जिल्लामा बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धा, बिरामी, गर्भवती महिला सबै तुइनबाटै ओहोर–दोहोर गर्न बाध्य छन्। जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिका–७ का कृष्णबहादुर खड्का तुइन चढेर विद्यालय जान्छन्। एकपटक तुइन चुँडिँदा उनी खोलाको बीचमै अड्किएका थिए। यस्तो घटना सामान्यजस्तै भइरहेका छन्।
चुनावताका ‘तुइनमुक्त प्रदेश’ बनाउने नेताहरूको वाचा व्यवहारमा कमजोर देखिएको स्थानीयवासीको गुनासो छ। हुम्ला क्षेत्रका सांसद र पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, अर्थमन्त्री राजीव विक्रम शाहलगायत नेताका क्षेत्रमै दर्जनौँ तुइन अझै क्रियाशील छन्। प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो दुई वर्षमा १२१ झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन्। तर प्रदेशका सबै तुइन विस्थापन गर्न अझै धेरै समय लाग्ने देखिन्छ। मन्त्रालयका प्रमुख इन्जिनियर सुवेदी भन्छन्, “सरकारी तथ्यांकमा करिब १२ तुइन देखिन्छ तर फिल्डमा जाँदा त्यो संख्या ५० नाघेको छ।”
प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्ष ‘तुइनमुक्त कर्णाली’ घोषणाको तयारी गरेको थियो। तर अहिले समेत जाजरकोटमा १२, हुम्लामा १५, कालीकोटमा १२, डोल्पा, मुगु र दैलेखमा गरी कम्तीमा ५२ तुइन क्रियाशील छन्। स्थानीयको सहयोगमा कतिपय ठाउँमा तुइन मर्मत तथा पुनर्निर्माण भइरहेका छन्। नागरिक समाजका अध्यक्ष पीताम्बर ढकाल भन्छन्, “हामी मङ्गलमा बस्ती बसाउने कुरा गर्छौं तर यहाँ बच्चाहरू खोलामाथि डोरीको भरमा विद्यालय जान बाध्य छन्।” उनका अनुसार पुल निर्माणमा बजेटको जोहो गर्नेभन्दा पनि इच्छाशक्तिको खाँचो बढी देखिन्छ।
