काठमाडौं, साउन १० — प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमलाई समृद्ध नेपाल निर्माणको मेरुदण्डका रूपमा व्याख्या गरिए पनि हाल यो क्षेत्र बहुआयामिक संकटमा परेको छ। नीति तहको अन्योल, कानुनी व्यवस्थाको अस्पष्टता र कार्यान्वयनको कमजोरीले गर्दा नेपालको प्राविधिक शिक्षा प्रणाली गम्भीर जोखिममा पुगेको हो। ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को राष्ट्रिय नारालाई सार्थक बनाउने प्रमुख साधनको रूपमा लिइएको प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम अहिले अस्तव्यस्त अवस्थामा पुगेको छ। जबकि राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ ले ७० प्रतिशत विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षामा ल्याउने स्पष्ट लक्ष्य लिएको थियो।
सीटीईभीटी (प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्) विगत चार दशकदेखि देशभर आधारभूत र मध्यस्तरका प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा सक्रिय रहँदै आएको छ। तर, २०७५ यता चिकित्सा शिक्षा ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र संघीय संरचना अनुसारको परीक्षा प्रणालीमा ल्याइएको परिवर्तनले परिषद्लाई अस्तित्वको संकटमा पुर्याएको हो। हाल प्रदेश सरकारले एसईई परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णयको प्रभावस्वरूप देशभर एकरूपता कायम गर्न कठिन हुने भएको छ। यसले विद्यार्थी भर्ना प्रणालीमा अन्योल सिर्जना गर्दै सीटीईभीटी अन्तर्गतका ११६९ शिक्षालयहरू (सार्वजनिक, साझेदारी, निजी) को अस्तित्वमा नै खतरा निम्त्याएको छ।
यसैबीच, चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्देशनअनुसार १०० बेडको अस्पताल नभएका नर्सिङ शिक्षालयहरू बन्द गरिँदा देशभर सञ्चालनमा रहेका ७८ वटा नर्सिङ कार्यक्रमहरू प्रभावित भएका छन्। यसले योग्य विद्यार्थीलाई अध्ययनको अवसरबाट वञ्चित गराउनुका साथै भारततर्फ अध्ययन गर्न जाने प्रवृत्ति बढाएको छ। श्रम बजारले खोजेका दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम कार्यक्रमहरू असफल बन्दै गएका छन्। यसले दैनिक झन्डै २ हजार नेपाली युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारतर्फ जान बाध्य बनाइरहेको छ। शिक्षाविद्हरू भन्छन्— यदि एसईई परीक्षा प्रणाली पूर्ण रूपमा खारेज गरियो भने न केवल शिक्षालयहरू बन्द हुनेछन्, बरु राज्यको अर्बौंको लगानी, लाखौं युवाको भविष्य, र गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनको प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुनेछ।
शिक्षा क्षेत्रमा नीति निर्माण, कार्यान्वयन र समन्वयमा देखिएको अन्योल अन्त्य नगरेसम्म, सीटीईभीटी जस्ता संस्थाहरूको अस्तित्व संकटमा पर्ने स्पष्ट देखिएको छ। साथै, नवउदारवादी व्यवस्थाबाट प्रभावित शिक्षा प्रणालीमा सामुदायिक सहभागिता घट्दै जाँदा प्राविधिक शिक्षा अझ असमान र निजीकरणमुखी बन्दै गएको देखिन्छ। सारांशमा, नेपालमा प्राविधिक शिक्षा नीति र संरचना दुबै तहमा संकटमा परेको छ। संघीय संरचनासँग मिलेर एकीकृत परीक्षा प्रणाली कायम गर्न र सीटीईभीटीलाई सुदृढ तुल्याउनेतर्फ राज्यको स्पष्ट दृष्टिकोण र ठोस निर्णय आवश्यक देखिन्छ।
