प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक बिहीबार दिउँसो २ बजेका लागि आह्वान गरिएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् । उक्त उपधारामा लेखिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नेछ । त्यसपछि यस संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिले समय–समयमा दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्नेछ ।’
फागुन २१ मा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम परिणाम चैत ५ मा घोषणा गरिएको थियो । २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा रास्वपाका १ सय ८२ सांसद छन् । कांग्रेसका ३८, एमालेका २५, नेकपाका १७, श्रम संस्कृति पार्टीका ७ र राप्रपाका ५ सांसद छन् । प्रतिनिधिसभामा महावीर पुन एक्ला स्वतन्त्र सांसद हुन् । उनलाई म्याग्दीमा रास्वपाले समर्थन गरेको थियो । रास्वपाका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह १३ चैतमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । त्यही दिन १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को दोस्रो बैठकले सोमबार संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
आगामी अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन हुनेछ । संविधानको धारा ९१ मा ‘प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने’ व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने र फरक–फरक दलको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानमा लेखिएको छ, ‘तर प्रतिनिधिसभामा एकभन्दा बढी दलको प्रतिनिधित्व नभएको वा प्रतिनिधित्व भएर पनि उम्मेदवारी नदिएको अवस्थामा एकै दलको सदस्य प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख हुन बाधा पर्ने छैन ।’ प्रतिनिधिसभाको सभामुख रास्वपाले पाउने निश्चित भएको छ । तर सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने निर्णय पार्टीले गरिसकेको छैन । रास्वपाका नेताहरूका अनुसार सभामुखको सम्भावित उम्मेदवार उपसभापति तथा पूर्वमन्त्री डीपी अर्याल हुन् । निर्णय भने संसद् बैठक बसेर सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढेपछि मात्रै हुने उनीहरूको भनाइ छ ।सभामुखको निर्वाचनसँगै प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नयाँ नियमावली बनाउने वा २०७९ को प्रतिनिधिसभा नियमावली संशोधन गर्ने कार्य हुन्छ । त्यस्तै, संसदीय सुनुवाइ समिति गठन हुन सक्ने सरकार र संसद्का अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । संविधानको धारा २९२ (१) मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायमा प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था छ ।
