काठमाडौं : संविधान संशोधनका विषयमा विभिन्न राजनीतिक दलहरू एकमत देखिए पनि यसका एजेन्डामा भने फरक मत देखिएको छ। संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबीच बुधबार भएको पहिलो बैठकमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा मतैक्यता भएको हो।
संविधान संशोधनसम्बन्धी बहस गर्न गठित कार्यदलको पहिलो बैठकमा प्रतिपक्षी दलहरूले सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र सरकारलाई नै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको बैठकमा सहभागी दलहरूले रास्वपालाई संविधानका कुन–कुन पक्षमा संशोधन गर्ने हो, सोबारे स्पष्ट धारणा ल्याउन आग्रह गरे।
‘संविधानभित्रका कुन–कुन विषय संशोधन गर्न सकिन्छ, त्यसमा बहस हुने हो,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘संशोधन गर्न नसकिने भनेर परिकल्पना गरिएका विषयमा प्रवेश गर्ने कुरा भएन। संशोधन गर्न सकिने खालका विषयमा सबै दलसँग सामान्य परामर्श भएको छ।’
बैठकमा उठेका विषयहरू र राजनीतिक दलहरूको लिखित धारणा संकलन गरी संविधान संशोधनका मुद्दा पहिचान गर्ने तथा कार्यदलको आगामी कार्ययोजना तयार गरी प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी सदस्य सचिव एवं प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव लीलाधर सुवेदीलाई दिइएको छ।
विपक्षी दलको प्रश्नः ‘कार्यदलको कार्यादेश के हो ?’
संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको पहिलो बैठकमा विपक्षी दलका प्रतिनिधिहरूले विभिन्न प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले संयोजक असिम शाहसँग कार्यदलको स्पष्टता माग गरे।
सरकारले चैत १६ गते प्रधानमन्त्री बालेन शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलका संयोजक शाहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यस्तो कार्यदल गठन गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिने निर्णय गरेको थियो।
प्रतिपक्षी दलहरूले कार्यदलको कार्यादेश (टीओआर) का बारेमा संयोजक शाहसँग स्पष्टता माग गरेका थिए। उनीहरूले कार्यदल बनाउनुको उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, जिम्मेवारी र कार्यविधिलगायतका सवालमा स्पष्टता खोजेका हुन्। कति समयभित्र बहसपत्र तयार गरिसक्ने भन्ने विषयमा पनि दलका प्रतिनिधिहरूले धारणा मागेका थिए। उनीहरूले प्रश्न गरे, ‘कार्यदलको कार्यादेश के हो र कार्यसीमा कति हो ? ’
कार्यदलले संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयलाई बृहत् रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य राखेको संयोजक शाहले बैठकमा जानकारी दिए। ‘संविधान संशोधन प्रक्रिया राष्ट्रिय सहमति, सहभागिता र तथ्यमा आधारित हुन्छ,’ शाहको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘नेपालको संविधानको धारा २७४ मा संविधान संशोधनसम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान छ। सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता तथा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नसकिने संवैधानिक व्यवस्था छ।’
मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीअन्तर्गत संविधान संशोधनका विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न बहसपत्र तयार गर्ने निर्णय भएको स्मरणसमेत शाहले गराए। उनले संविधान संशोधनलाई सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा अघि बढाउन सबै राजनीतिक दलको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको भन्दै आश्वस्त हुन आग्रह गरे।
सर्वपक्षीय छलफलमा एमालेको जोड
प्रतिनिधिसभामा दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले कार्यदलको पहिलो बैठकमै आफ्नो प्रतिनिधि पठाएन। कांग्रेसका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कार्यदलको विधि, कार्यक्षेत्र तथा विषयवस्तुलगायतका केही विषयमा स्पष्ट हुन आवश्यक देखिएको उल्लेख गरेका छन्।
कांग्रेसले वर्तमान संविधान, संविधानले अंगीकार गरेको आधारभूत मूल्य–मान्यता र संशोधन गर्ने प्रस्तावित विषयप्रति सरकार र नेतृत्वकर्ता दलको प्रतिबद्धता एवं धारणा प्रस्ट रूपमा आउन माग गरेको छ। सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्नुको सान्दर्भिकता, यसको विधि, क्षेत्राधिकार र सीमा स्पष्ट पारेमा मात्र कांग्रेसको साथ र सहयोग रहने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
कार्यदलको बैठकमा उपस्थित तेस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले) का नेता डा. अधिकारीले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै कडा प्रतिवाद गरे। ‘हाम्रो पार्टी अध्यक्षज्यूलाई गैरकानुनी ढंगले थुनामा राखिएको छ, जसका कारण संविधान संशोधनका सवालमा पार्टीमा छलफलसमेत गर्न पाएका छैनौं,’ अधिकारीले बैठकमा भने, ‘संविधान संशोधन जटिल र पेचिलो विषय भएकाले कार्यदलको क्षेत्राधिकार, सीमा र भूमिका स्पष्ट हुने गरी टीओआर बन्नुपर्छ। अहिलेको जटिल अवस्थामा सबै पक्षलाई सहभागी गराएर मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ।’
डा. अधिकारीले प्रदेश, स्थानीय सरकारका साथै अन्य पक्षहरूलाई समेत समेट्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले ओली थुनामुक्त भएपछि मात्र पार्टीमा सल्लाह गरेर आगामी बैठकमा थप कुरा राख्ने बताए। साथै, संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने बाहेकका दल, मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारू, दलित र अल्पसंख्यक समुदायसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखे।
बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार कार्यदलका संयोजक शाहले ६० दिनभित्र बहसपत्र तयार गर्ने योजना रहेको बताएका छन्। ‘टोली बनाएर सबै सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरी ६० दिनभित्र बहसपत्र तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ,’ ती नेताले जानकारी दिए।
कांग्रेसले खोज्यो प्रस्टता
कांग्रेसले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलमा प्रतिनिधि पठाउन पूर्व बहसपत्र तयार गर्नुको सान्दर्भिकता, यसको विधि, क्षेत्राधिकार र सीमालगायतका विषयमा सरकारसँग प्रष्टता खोजेको छ।
कांग्रेसका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले विज्ञप्ति जारी गर्दै कार्यदलको विधि, कार्यक्षेत्र तथा विषयवस्तुलगायतका विषयमा स्पष्ट हुन आवश्यक देखिएको उल्लेख गरेका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्नुको सान्दर्भिकता, यसको विधि, क्षेत्राधिकार र सीमा, यसले हासिल गर्न खोजेको राजनीतिक र संवैधानिक लक्ष्य र संविधानका आधारभूत विषयवस्तु एवं संशोधनका प्रावधानहरूका बारेमा आफ्नो प्रारम्भिक धारणा सार्वजनिक गरी स्पष्ट हुन सकेमा संविधान संशोधन जस्तो संवेदनशील विषयमा बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलमा पार्टीको सहभागिता सार्थक हुन्छ र आम अपनत्व पनि हुन्छ भन्नेमा नेपाली कांग्रेसको विश्वास रहेको छ। सरकारको यस प्रयासमा कांग्रेसको साथ र सहयोग रहनेछ।’
