काठमाडौँ । गत पुस अन्तिम सातादेखि उत्कर्षमा पुगेको नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवाद अहिलेसम्म साम्य भएको छैन । गत पुस २७ देखि ३० गतेसम्म तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता डा. शेखर कोइरालाको असहमतिका बिच तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेपछि पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो ।
विशेष महाधिवेशनलाई माघ २ गते निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता प्रदान गरेपछि देउवा–कोइराला समूह आफूहरूले आधिकारिकता पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । उनीहरूले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा अझै विचाराधीन छ ।
कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद : विपक्षीलाई पेसीको सूचना दिने आदेश
दुवैतर्फका नेताहरू सर्वोच्चले गर्ने फैसला मान्य हुने बताउँछन् । तथापि नेताहरूबिच संवाद नै नभएपछि सर्वोच्चले जसको पक्षमा फैसला गरे पनि पार्टी एक नरहने विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
नेता डा. शेखर कोइरालाले गत मंगलबार काठमाडौँमा आफ्नो पक्षका नेताहरूको बैठक राखेर सर्वोच्चले जसको पक्षमा फैसला गरे पनि पार्टी एक रहन गाह्रो भएको भन्दै दुवै पक्षसँग वार्ता गर्न छुट्टाछुट्टै नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिएका छन् । कोइरालाको सचिवालय विशालनगरमा भएको बैठकले निवर्तमान संस्थापनसँग वार्ता गर्न नेताद्वय डा. मीनेन्द्र रिजाल र प्रा.डा. गोविन्द पोखरेल र संस्थापन पक्षसँग वार्ता गर्न निवर्तमान सहमहामन्त्रीद्वय बद्री पाण्डे र जीवन परियारलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
