१७ अर्ब ६३ करोड ‘खोस्दै’ सरकार, १० वर्षदेखि ३६ लाख बढी खाता निष्क्रिय

काठमाडौँ ।

१० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेको खातामा झण्डै पौने १८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको पाइएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असार मसान्तसम्म निष्क्रिय खातामा १७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस्तो खाताको सङ्ख्या ३६ लाख ४५ हजार ५९३ रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ ले सो समयदेखि निष्क्रिय रहेको खाताको विवरण वार्षिक रूपमा राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म बैंकहरूले पठाएको विवरणअनुसार कुल खाता र सङ्ख्या सो बराबर देखिएको हो ।

प्राप्त विवरण अनुसार निष्क्रिय रहेको खाताको औसत रकम ५ हजार रुपैयाँ रहेको देखिन्छ, जुन सामान्य नागरिकको लागि ठुलो हो । अहिले १० वर्षभन्दा पुरानो खाताकै पैसा सरकारी कोषमा ल्याउने निर्णयपछि भने यो रकम जफत हुने हो कि भन्नेमा चिन्ता र चासो देखिएको छ ।

बैंकिङ विज्ञ दाहाल भने यो रकम जफत नभएर उपयोगको हिसाबले मात्रै तानिनुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारले रकम तान्ने नै हो भने पनि यसलाई राजस्वको रूपमा लिनु हुँदैन, स्रोतको रूपमा उपयोग मात्रै गर्नुपर्छ,’ दाहाल भन्छन्, ‘यसबारे मैले अर्थमन्त्रीज्यूलाई सन्देश पनि पठाइसकेको छु । उहाँले पनि त्यसो हुँदैन, स्रोतको रूपमा मात्रै उपयोग गर्ने हो भन्नुभएको छ ।’

• यस्तो छ प्रक्रिया र तयारी

सरकारले राज्यका निष्क्रिय स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्ने नीति अन्तर्गत हकवालाले दाबी नगरेको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राज्यकोषमा ल्याउन र अन्य स्रोतहरूको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्न ९० दिनको समयसीमा तोकेको छ ।

कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबिच विभिन्न चरणमा छलफल भइसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यसबारे कार्ययोजना आएलगत्तै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेलबिच संवादसमेत भएको थियो ।

यो बुँदा कार्यान्वयनका लागि ऐनको व्यवस्था नै संशोधन गर्नुपर्ने भएकोले यसका लागि आवश्यक तयारी सुरु गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘कानुनी व्यवस्थाबिना बैंकले कुनै खाताको पैसा सरकारलाई पठाउन मिल्दैन, राष्ट्र बैंकले यस्तो निर्देशन बैंकहरूलाई दिन पनि मिल्दैन । त्यसैले बाफिया नै संशोधन गर्नुपर्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारको कार्यसूचीमा आएपछि हामीले यसको ड्राफ्ट बनाइरहेका छौँ, कस्तो बनाउने त्यो सरकारको विषय हो ।’

• ‘जफत गर्नु संविधानविपरीत’

सरकारले निष्क्रिय खाताको रकम राज्यकोषमा ल्याएर खर्च गर्ने तयारी गरिरहँदा यसको कानुनी र संवैधानिक वैधतामाथि भने बहस भइरहेको छ । संविधानले सम्पत्तिको हक प्रत्याभूत गरेको अवस्थामा राज्यले जनताको सम्पत्ति उपयोग गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विवाद छ ।

नेपालको संविधानको धारा २५ मा उल्लेखित सम्पत्तिको हकसम्बन्धी व्यवस्थाले गैरकानुनी रूपमा आर्जन भएको बाहेकका सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने र सञ्चय गर्ने अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई दिएको छ ।

बैंकिङ कानुनविज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता रेशम रेग्मीका अनुसार राज्यले नागरिकको सम्पत्ति जफत गर्न नमिल्ने बताउँछन् । तर, कानुन बनाएर निश्चित समयसम्म प्रयोग नभएको अवस्थामा त्यसलाई फिर्ता गर्ने सर्तमा उपयोग भने सकिने उनको भनाइ छ । यसरी कानुन बनाउँदा निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षा र प्रतिफल गुम्ने अवस्था सिर्जना हुन नहुने उनी बताउँछन् ।

अहिलेको अवस्थामा निष्क्रिय रहेको खाताको रकम बैंकिङ विकास कोष वा राज्यकोषमा पठाए पनि पछि वास्तविक हकवालाले प्रमाणसहित मागदाबी गरे उक्त रकम सरकारी कोषबाटै फिर्ता दिनुपर्ने बताउँछन् ।