बागमतीमा सत्ता साझेदारबिच बढ्यो दूरी,

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च कर्मचारीका अनुसार सत्तारुढ दलबिच पर्याप्त संवाद हुन सकेको छैन । दुवै दलहरू आफूअनुकुल मुद्दामा सक्रिय रहेका उनको भनाइ छ । मन्त्रालय घटाउने सन्दर्भमा त एमालेका मन्त्रीहरू छुट्टै बैठक बस्नुपरेको अवस्थासमेत आएको उनले बताए । सभामुख नियुक्तिको विषयमा पनि साझेदार दलहरूबिच सहमति बन्न सकेको छैन ।

उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले गठबन्धनको प्रवाह छैन । सबैलाई बर्खास्त गर्छुसम्म भन्नुपरेको थियो । अस्तिको त्यो घटनापछि त दलहरू बिच दूरी बढेको देखिन्छ,’ उनले भने ।

सभामुख नियुक्तिका सन्दर्भमा दलहरूबिच दाबी छ । कांग्रेस र एमाले दुवैले सभामुख आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् । एमालेले मुख्यमन्त्री नपाए सभामुख आफ्नो हुनुपर्ने अडान कसेको छ । सभामुख पद प्राप्तिका लागि बहालवाला उपसभामुख अप्सरा चापागाईँलाई राजीनामा गराएर भए पनि एमाले अघि बढ्न तयार छ । तर, कांग्रेसले उपसभामुख एमालेकै भएकाले रिक्त सभामुख पद आफूले पाउनुपर्ने अडान राखिरहेको छ । यस विषयमा संसदीय दलको निर्णय नै गरेर कांग्रेस बढेपछि दुई दलबिचको संवाद झनै जटिल बनेको हो ।  

मन्त्रालय घटाउने प्रस्तावमा पनि सत्तारुढ दलहरू बिच द्वन्दको अवस्था देखिएको थियो । प्रदेशमा ८ मन्त्रालय कायम गर्ने विषयमा सत्तारुढ दल एमाले र कांग्रेस नै विभाजित भएका थिए । एमाले प्रदेशमा ९ मन्त्रालय बनाउने र मन्त्रालयहरूको कार्य विभाजनमा असन्तुष्ट देखिएको थियो भने कांग्रेस कुनै पनि अवस्थामा ८ मन्त्रालय बनाउने पक्षमा रहेको थियो । दुई दलहरू बिच सहमती जुट्न नसक्दा मनि्त्रपरिषद बैठक प्रभावित हुनुको साथै एमालेका मन्त्रीहरू छुट्टै बैठकमा सहभागि भएका थिए । उनीहरूले सत्ता नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ विरुद्ध गुटबन्दी शैलीमा बैठक बसेर गिभ एण्ड टेकको सिद्धान्तमा मन्त्रालय घटाउने प्रस्तावमा निर्णय दिएका थिए ।