पोखरा । नेपाली कांग्रेसले गण्डकी प्रदेश र ८५ वटै स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई जनमुखी, सुशासनयुक्त र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यसहित ३० बुँदे गण्डकी सङ्कल्प जारी गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आयोजनामा पोखरामा सम्पन्न परामर्श कार्यशाला गोष्ठीपछि शासन सुधारको सङ्कल्प गरेको हो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेस छ । यहाँका ३५ पालिका प्रमुखमा कांग्रेस नै छ । नागरिकहरूले सेवा प्रवाह चुस्त हुन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् । आफ्नै पार्टीका नेताहरूले नेतृत्व गरेको पालिकालाई सुधार गर्न कांग्रेसले सङ्कल्प पारित गरेको हो ।
सङ्घीयताको मर्म अनुरूप गाउँ र नगरको समुन्नतिलाई नै नेपालको समुन्नतिको प्रमुख आधार मान्दै कांग्रेसले गण्डकी प्रदेशलाई राष्ट्रिय समुन्नतिकै उदाहरणीय प्रदेश बनाउने घोषणा गरेको छ । सुशासन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, पर्यटनदेखि विदेशमा रहेका नागरिकको सीपलाई गाउँसँग जोड्नेसम्मका नवीन योजनाहरू सङ्कल्पका रूपमा अघि सारिएका छन् । कांग्रेसले आफ्ना जनप्रतिनिधिले नेतृत्व गरेका स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई विधिको शासन र जवाफदेहितामा प्रतिबद्ध गराउने जनाएको छ । अनावश्यक संरचना खारेज वा समायोजन गरी कार्यालयहरूको खर्च घटाउने र चुस्त सेवा प्रवाह गर्ने सङ्कल्पमा उल्लेख छ। देशमै पहिलो पटक गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचना मार्फत कार्यालयहरू मर्ज र खारेज गरेको छ । ३२ कार्यालयलाई मर्ज गरेर १९ वटा बनाइएको छ भने केही संरचना पूर्णतः खारेज गरिएका छन् । यसको नेतृत्व मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गरेका हुन् । अहिले देशैभरी यही लहर चलिरहेको छ । कांग्रेसले स्थानीय तहमा पनि यो मोडल लागू गर्ने जनाएको छ ।









