वीरगन्ज : वीरगन्ज महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवाको विषयलाई लिएर करिब तीन महिनादेखि चल्दै आएको विवाद झन चर्किएको छ । तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०८२ फागुन १२ गते सहसचिव रेशमलाल कँडेललाई वीरगन्ज महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाउने निर्णय गरेको थियो ।
तर सरकारले महानगरको सहमति बेगर पठाएका कँडेल अढाई महिनापछि मात्रै मन्त्रालयबाट रवाना लिएर आएको भन्दै मेयर राजेशमान सिंहले उनलाई हाजिर गराउन नमानेपछि विवाद झन् चर्किएको हो । त्यहि विषयलाई लिएर सोमबार महानगरमा बसेको मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षहरु सहितको बैठकले महानगरका सम्पूर्ण सेवा बन्द गरी महानगरको साँचो संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई बुझाउने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले सरुवा गरेर पठाएका बेला कँडेल महानगरमा हाजिर हुन नआएको, महानगरलाई बदनाम गर्ने गरी सञ्चारमाध्यममा मिडियाबाजी गरेर काठमाडौंमै बसेको, अहिले सरकारले पटक–पटक ताकेता गरेपछि मात्रै रवाना लिएर आएका कँडेललाई हाजिर नगराउने मेयर सिंहले बताए ।
मेयर सिंहले कँडेलको सट्टा अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पठाए मात्रै हाजिर गराउने अडान पनि राखे । बुधबार मेयरसहितका जनप्रतिनिधिको टोली मन्त्रालयमै पुगेर महानगरको साँचो मन्त्रालयमा बुझाउने निर्णय गरिएको उनले बताए ।
१२ फागुनमा तत्कालीन सरकारले कँडेललाई वीरगन्ज महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसप्रति असहमति जनाउँदै वीरगन्ज महानगरपालिकाले उक्त निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै मन्त्रालयमा लागि पत्राचार समेत गरेको थियो । तर मन्त्रालयले महानगरको आग्रहलाई वास्ता नगर्दै यसअघि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा कार्यरत अरबिन्दलाल कर्णको आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार कटौती गरिदिएको थियो ।
यता महानगरपालिकाले पनि मन्त्रालयले सरुवा गरेर पठाएका कँडेललाई हाजिर गर्न नदिएपछि महानगर तीन महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबिहीन बन्न पुगेको छ । वीरगन्ज महानगर तीन महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिहिन हुदाँ महानगरको आर्थिक तथा प्रशासनिक कामकाज प्रभावित छ ।कर्मचारीहरुले तीन महिनादेखि तलब भत्ता पाएका छैनन् ।विकास निर्माणका कामपनि अवरुद्ध छन् ।
