जनकपुरधाम : मधेश प्रदेशमा लामो समयदेखि देखिएको सत्ता गठबन्धन भित्रको किचलो मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय सहित १५ बुँदे सहमतिमा टुंगिएको छ। पूर्वतयारी र पर्याप्त अध्ययन बिनै मन्त्रालयको संख्या बढाउँदा मधेश प्रदेश सरकार सञ्चालन अस्तव्यस्त बनेको बेलामा तीन दलीय सहमतिबाट मन्त्रालयको संख्या १२ बाट घटाएर ९ पुर्याउँदै संयुक्त सरकारको सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो ।
नयाँ सत्ता समीकरण भित्र मन्त्रालय बाँडफाँट, बजेट निर्माण, विकास योजना सञ्चालन तथा सरकार सञ्चालनको मोडालिटीलाई लिएर देखिएको असमझदारी पछि गठबन्धन भित्र चिसोपना बढेको थियो। तर, तीन दलबीच भएको लिखित सहमतिसँगै सत्ता गठबन्धनको गाँठो फुकेको हो । तीन दलबीच भएको समझदारी पत्रमा सरकार सञ्चालनलाई सात सत्ताधारी दलबीच आपसी समन्वय र समझदारीका आधारमा अघि बढाउने र सुशासनको प्रत्यक्ष अनुभूति हुनेगरी जनतालाई काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
सहमतिमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट निर्माणमा १ करोडभन्दा कमका योजना समावेश नगर्ने उल्लेख छ । यसलाई प्रदेश सरकारको विकास खर्चलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । त्यस्तै हाल कायम रहेको मन्त्रिपरिषद्को संख्या घटाएर मुख्यमन्त्री सहित ९ सदस्यीय बनाइने सहमति भएको छ। मन्त्रालय बाँडफाँट गर्दा मुख्यमन्त्रीलाई साझा राख्दै नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले ३/३ वटा मन्त्रालय तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले २ वटा मन्त्रालय पाउने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ ।
समझदारी पत्रमा नेकपा (एमाले) मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता युवराज भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका छन् । समझदारी पत्रमा विकास निर्माणका योजना खुला तथा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ । साथै आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै विकास योजनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइने सहमति गरिएको छ ।
अधुरा तथा अपूरा योजनालाई प्राथमिकताका आधारमा छुट्टै शीर्षक बनाएर बजेटमा समावेश गर्ने, परियोजना बैंकमा समावेश भएका योजनालाई प्राथमिकता दिने तथा कर्मचारी सरुवालाई मापदण्ड बनाएर व्यवस्थित गर्ने विषय पनि सहमतिमा समेटिएको छ । प्रदेश सरकारको काम कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा सत्ता साझेदार दलका नेताहरू सम्मिलित कार्यदल गठन गर्ने समझदारी छ । त्यस्तै प्रदेश कानुनहरुको संशोधन, पुनरावलोकन तथा आवश्यक नयाँ कानुन निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
समझदारी पत्रमा संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको भावनाअनुसार काम गर्ने उल्लेख छ । आर्थिक सुशासन कायम गर्न नसक्ने मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीलाई पदमुक्त गरिने कडा प्रावधान समेत सहमतिमा राखिएको छ । तीन दलले वर्तमान गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनसम्म निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ । साथै कानुनी समयसीमा सकिएका उपभोक्ता समिति गठनसम्बन्धी पत्रहरू खारेज गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
